पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : शेतकर्यांच्या उसाच्या एफआरपीच्या रकमेतून ऊसतोडणी व वाहतूक खर्चाच्या होणार्या अवाजवी कपातीचे साखर आयुक्तालयाने शासकीय लेखापरीक्षकांमार्फत स्वतंत्र लेखापरीक्षण तथा ऑडिट करावे आणि नंतरच त्यांच्या या कपातीस मंजुरी द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. शिवाय, दोन साखर कारखान्यांमधील हवाईअंतराची अट केंद्राने रद्द करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी शुक्रवारी (दि. 11) परिपत्रक जारी करीत हंगाम 2021-22 मध्ये नाशिकमधील धाराशिव शुगरने राज्यात प्रतिटनास 1109 रुपये इतकी सर्वाधिक कपात, तर सांगलीतील हुतात्मा किसन अहिर सहकारीने सर्वांत कमी म्हणजे 571 रुपये 64 पैसे इतकी कपात केली आहे. या कपातीमधील तफावतीबाबत शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी ही मागणी केली आहे.
"ऊसतोडणी आणि वाहतूककपातीच्या खर्चामध्ये केवळ तोडणी मजुरांची मजुरी, प्रत्यक्षात वाहतूक भाडे आणि मजुरांना गावाकडे सोडण्याचा एकवेळचा खर्च याव्यतिरिक्त कोणताच खर्च यामध्ये लावता येत नाही. त्यामुळे ऊसतोडणी आणि वाहतूक खर्चाच्या शेतकर्यांच्या एफआरपीमधून झालेल्या कपात रकमेचे शासकीय लेखापरीक्षकांमार्फत लेखापरीक्षण झाल्यास यातील लबाडी आपोआपच उघडकीस येईल. साखर आयुक्तांना संघटनेमार्फत आम्ही तशी लेखी मागणीही केली आहे.
– राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
एफआरपीतून 1100 रुपयांची तोडणी, वाहतूक खर्च कपात केल्यास शेतकर्यांच्या हातात 1800 ते 1900 रुपये आल्यास त्याचा ऊसशेतीचा उत्पादनखर्चही निघत नाही. त्यामुळे याची तपासणी होण्याची गरज आहे. आपल्याकडची ऑडिट पध्दत म्हणजे चोरावर मोर आहे. उतार्यात मारणे, जादा तोडणी वाहतूक खर्च कपात करणे, हेच साखर उद्योगात आपण पाहतो आहोत. दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराची 25 किलोमीटरची अट रद्द केल्यास तिसरा कारखाना येऊन स्पर्धेत शेतकर्यांचा फायदा होईल.
– रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
"साखर आयुक्तालयाने परिपत्रक काढून तोडणी वाहतूक जाहीर केल्याची भूमिका स्वागतार्ह आहे. इतके करून हा प्रश्न सुटणार नाही. अधिक तोडणी वाहतूक खर्च दाखविणार्या कारखान्यांची सखोल चौकशी करून त्यांनी दाखविलेल्या बाबी वास्तवात खर्या आहेत काय? हे तपासूनच त्यांच्या कपातखर्चास मंजुरी द्यावी. साखर उतार्यात मोठ्या प्रमाणात कपात दाखवून एफआरपी कमी देण्याचे कारस्थान शिजते. या दोन्ही पातळ्यांवर काम केल्याशिवाय खर्या अर्थाने एफआरपीची योग्य रक्कम शेतकर्यांपर्यंत पोहचणार नाही.
– अजित नवले, सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा
