पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) पुण्यासह देशातील सात ठिकाणी असलेली प्रादेशिक कार्यालये बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यूजीसीचा सर्व कारभार दिल्लीतूनच होण्याची शक्यता आहे. पुण्याच्या प्रादेशिक कार्यालयांंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा ही राज्ये येतात. त्यामुळे पुण्यातील पश्चिम प्रादेशिक कार्यालय बंद झाल्यानंतर प्राध्यापक, प्राचार्य, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या विविध योजनांसाठी थेट दिल्ली गाठावी लागणार आहे. 'यूजीसी'चे मुख्यालय दिल्लीत आहे.
जुन्या शैक्षणिक धोरणानुसार (1986) देशभरातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या सुविधांसाठी 'यूजीसी'ने प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार 'यूजीसी'ने हैदराबाद, पुणे, भोपाळ, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, बंगळुरू या ठिकाणी प्रादेशिक कार्यालये स्थापन केली. या कार्यालयांमार्फत 'यूजीसी'च्या विविध योजना विद्यार्थी, प्राध्यापक, प्राचार्य, महाविद्यालयांसाठी राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठीची प्रक्रिया प्रादेशिक कार्यालयांमार्फत करण्यात येते.
आता कार्यालये बंद होणार असल्यामुळे प्रलंबित बाबींसाठी किंवा योजनांच्या पूर्ततेसाठी थेट दिल्लीला जावे लागणार असून, याचा मनस्तापच अधिक होणार आहे. नवीन प्रादेशिक कार्यालये बंद करण्याची चर्चा साधारण वर्षभरापासून सुरू होती. 'यूजीसी'च्या वरिष्ठ अधिकार्यांच्या बैठकीतही याबाबत चर्चा झाली. मात्र, अंतिम निर्णय झालेला नव्हता. त्यानंतर गेल्या महिन्यात 7 ऑक्टोबरला प्रादेशिक कार्यालयांच्या सहसचिवांची दिल्लीत बैठक झाली.
या बैठकीत कार्यालये बंद करून ती 'यूजीसी'च्या दिल्लीतील मुख्यालयी आणण्यात यावीत, असे ठरले. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 13 नोव्हेंबरची मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. याबाबत पुण्याच्या प्रादेशिक कार्यालयाचे सहसचिव डॉ. आर. मनोज कुमार यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी यासंदर्भात अधिकृत प्रतिक्रिया देण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.
यूजीसीकडून निधीचा ओघ आटला…
'यूजीसी'कडून महाविद्यालयांच्या भौतिक सुविधांसाठी भरघोस निधी देण्यात येत होता. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून महाविद्यालयांना देण्यात येणारे अनुदान बंद झाले आहे. 'यूजीसी'ची विभागीय कार्यालये बंद करण्यासाठीच निधी बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या काळात कार्यालये बंद होऊन 'यूजीसी'चा कारभार दिल्लीतूनच करण्याच्या हालचाली आहेत. याचा दूरगामी परिणाम महाविद्यालयांच्या दर्जावर होण्याची शक्यता आहे.
नवान शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने होणारे हे बदल त्रासदायक आहेत. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या कार्यप्रणालीत सुसूत्रता येण्यासाठी आणि कारभार सुरळीत चालण्यासाठी 'यूजीसी'चे विकेंद्रीकरण गरजेचे आहे. त्यासाठीच देशातील विविध राज्यांत प्रादेशिक कार्यालये सुरू करण्यात आली होती. ही कार्यालये बंद झाल्यानंतर प्राध्यापक आणि प्राचार्यांची गैरसोय होणार असून, त्यांना संशोधन प्रकल्पांसाठी अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयाला विरोध असून, निर्णय मागे घेण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासोबत प्रधानमंत्री व राष्ट्रपती यांच्याकडे संघटनेच्या वतीने पाठपुरावा करू.
– डॉ. अजय दरेकर, अध्यक्ष, बेस्टा
