सुनील जगताप
शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील पदभरती प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कालबद्ध करण्यासाठी नियमांमध्ये बदल केले आहेत. त्यानुसार आता जिल्हा क्रीडाधिकारी भरती थेट न होता पदोन्नतीनेच होणार असल्याची अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
या निर्णयांतर्गत ‘जिल्हा क्रीडाधिकारी’ या पदासह सामान्य प्रशासन विभागाने एकूण 553 संवर्गांच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणांचा मुख्य उद्देश भरती प्रक्रियेतील गुंतागुंत कमी करणे आणि उमेदवारांवरील मानसिक व आर्थिक ताण दूर करण्याचा आहे. नवीन धोरणानुसार, पदभरतीसाठी सुधारित परीक्षा पद्धती आणि सेवा प्रवेश नियमांचे प्रमाणीकरण करण्यात आले आहे.
क्रीडा आणि युवक सेवा संचालनालयांतर्गत येणाऱ्या ‘क्रीडा धिकारी’ (गट-ब अराजपत्रित) या संवर्गासाठीच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्येही अद्ययावत बदल करण्यात आले आहेत. यापूर्वीच्या नियमांनुसार, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी आणि त्यासोबतच मान्यताप्राप्त संस्थेची शारीरिक शिक्षणाची पदवी आवश्यक होती. या सुधारित नियमांमुळे आता ही भरती प्रक्रिया अधिक एकसंध पद्धतीने राबवली जाणार आहे.
गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क मधील सर्व पदांच्या निवडीसाठी आता कोणतीही मुलाखत घेतली जाणार नाही. ‘किमान शासन आणि कमाल प्रशासन’ या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी ही भरती प्रक्रिया आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेत अधिक प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे क्रीडा क्षेत्रातील तरुणांना जिल्हा क्रीडाधिकारी म्हणून शासकीय सेवेत प्रवेश करण्याची प्रक्रिया आता अधिक सोपी आणि विहित वेळेत पूर्ण होणारी ठरणार आहे.
शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार जिल्हा क्रीडाधिकारी हे पद आता एमपीएससीमार्फत भरले जाणार नाही. यापूर्वी ही पदे 50 टक्के एमपीएससीमार्फत भरले जात होते. आता ते तालुका क्रीडाधिकारीलाच पदोन्नतीने या पदावर आणले जाणार आहे. यापूर्वी तालुका क्रीडाधिकारी हे पद अस्तित्वात नव्हते. क्रीडा मार्गदर्शक किंवा क्रीडा संघटक ही पदे असल्याने एमपीएससीमार्फत भरले जात होते.
सुधीर मोरे, सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय
