पुणे : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत व्यापारीवर्गाकडे विविध कामकाजासाठी अतिरिक्त शुल्काची मागणी केली जात आहे. याखेरीज, संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यापासून बाजार आवारात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू असून अनधिकृत विक्रेते, दुकाने तसेच पार्किंग ठेकेदारांच्या मनमानीमुळे वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे. त्यापार्श्वभूमीवर व्यापारी वर्गाकडून बाजार समितीवर प्रशासक नेमण्याची मागणी होत असून कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्याठिकाणी पुन्हा प्रशासकाची नेमणूक करण्यात यावी, या मागणीचे पत्र नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.
याबाबतची, प्रत पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनाही पाठविण्यात आली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कारभार हा चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहे़ सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या संचालक मंडळाच्या चौकशीचे आदेश तत्कालिन पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले होते. मागील अनेक वर्षे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कामकाज हे प्रशासकाच्या नियंत्रणाखाली होते़ त्यामुळे, सामान्य नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत नव्हता़ परंतु, कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये संचालक मंडळ स्थापन झाल्यापासून नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे़ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत मोठ्या इमारतींची बांधकामे सुरू आहेत़ मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर झोपड्या, रस्त्यावर बसणारे विक्रेते अनधिकृत स्टॉल, अनधिकृत दुकाने, बेकायदेशीर होर्डिंग्ज यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे़
बाजार समिती ही मध्यवस्तीमध्ये असून अवजड वाहने ये-जा करतात व ही अवजड वाहने वाहतुकीच्या रस्त्यावर उभी केल्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडीची समस्या निर्माण झाली आहे़ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परिसरात जेथे वाहने लावण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध होत्या, त्या ठिकाणी अनधिकृत स्टॉल उभारल्यामुळे सर्व वाहने रस्त्यावर उभी केली जात आहेत़ यामुळे खासगी वाहनांना वाहतुकीस प्रचंड अडथळा निर्माण होतो़ बाजार आवारात अनधिकृत स्टॉलधारक व फेरीवाल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे़ त्यांच्याकडून होणारा कचरा हा रस्त्यावर तसाच पडून राहतो़ यामुळे बाजारात प्रचंड दुर्गंधी पसरत आहे़ बाजारात सुरक्षा रक्षक अत्यंत अल्प प्रमाणात आहेत आणि ते सामान्य नागरिकांना दमदाटी करतात़ दरम्यान, मिसाळ यांनी बाजार समितीच्या अनागोंदी कारभाबाबत बाजार समिती बरखास्त करण्याच्या केलेल्या मागणीमुळे खळबळ उडाली आहे.
