पुणे : साखर उद्योग फायद्यात राहण्यासाठी उत्पादन खर्चावर आधारित साखरेची किमान विक्री दरवाढीवर निर्णय न झाल्याने साखर उद्योगाची निराशा झालेली आहे. तर सहकार क्षेत्रासाठी सकारात्मकता दाखविली जात असताना नागरी सहकारी बँकांना आयकरातून सूट दिली न गेल्याने बँकिंग क्षेत्राचा अपेक्षाभंग झाल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.
देशात साखर उद्योग महत्वाचा असून या उद्योगाच्या फायद्यासाठी काही मागण्यांचा विचार होणे अपेक्षित होते. गेली तीन वर्षे सातत्याने वाढत्या उत्पादन खर्चाचा विचार करुन साखरेची प्रति क्विंटलची किमान निर्धारित विक्री दर 3100 वरून 3800 रुपये करण्याची आमची मागणी आहे. दरवर्षी उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीमध्ये वाढ केली जात आहे. त्यानुसार विक्री दरवाढ न केल्याने साखर उद्योगाच्या पदरात काहीच पडले नाही. ग्रीन हायड्रोजन, इथेनॉल, सीबीजी सारख्या धोरणे ही मूळ उद्योग फायद्यात असेल तरच उपउद्योगांचा विचार होऊ शकतो. तसे झाल्यासच साखर उद्योग आणि कारखाने चालतील. शेती क्षेत्राची दुरावस्था सुरू असून त्यावर सामान्यांसाठी बजेटमध्ये काही नाही.
जयप्रकाश दांडेगावकर (अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ,नवी दिल्ली)
नागरी सहकारी बँकांना इन्कम टॅक्स माफ करण्याची जुनी मागणी आहे. केंद्र सरकार सहकार क्षेत्रासाठी एकीकडे सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून पावले उचलत असतांना बँकिंग क्षेत्राच्या इन्कम टॅक्स माफीच्या मागणीकडे अर्थसंकल्पात भाष्य न करता पुन्हा एकदा दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे.
अ‍ॅड सुभाष मोहिते (अध्यक्ष, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन)
केंद्रिय अर्थसंकल्पात सहकारी क्षेत्राच्या पदरी नेहमीप्रमाणे निराशा आली आहे. राष्ट्रीयकृत बँका आर्थिक अडचणीत आल्यास केंद्र सरकार त्यांना मदत करते. त्या नुसार सहकारी बँकांसाठीही दोन पावले पुढे येऊन राखीव निधीची (रिझर्व्ह फंड) तरतूद अर्थसंकल्पात करण्याची आमची मागणी आहे. शिवाय कमी व्याज दराने राखीव निधीतील रक्कम अडचणीतील सहकारी बँकांना दिल्यास त्या पुन्हा स्वतःच्या पायावर उभ्या राहू शकतील. तसेच नागरी सहकारी बँकांची आयकरातून सुट देण्याच्या बँकिंग क्षेत्राच्या जुन्या मागणीवर विचार व्हायला हवा होता. तो झालेला दिसत नाही. आगामी लोकसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभुमीवर सादर झालेले हे अंतरिम बजेट आहे.
विजय ढेरे, (अध्यक्ष, पुणे मर्चंट्स को-ऑप बँक)
हेही वाचा
