किशोर बरकाले
पुणे: केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना होणारा खतपुरवठा हा अधिक पारदर्शी व नियंत्रित पद्धतीने करण्याच्या दिशेने धोरणात्मक निर्णय घेतला असून, राष्ट्रीय खत विक्री आराखडा हा उपक्रम तयार केला आहे. त्यादृष्टीने सध्या आयएफएमएस प्रणालीच्या ईपॉस मशिनमधून होणारी खत विक्री ही ॲग््रािस्टॅक प्रणालीशी संलग्न करून शेतकऱ्यांनाच ऑनलाइन पद्धतीने खत खरेदी घरबसल्या करण्याची उत्तम संधी निर्माण होणार आहे.
त्यासाठी केंद्राने एक मोबाईल ॲपही विकसित केले आहे. काळानुरूप व अत्याधुनिक पद्धतीमुळे खत दरवाढीला आळा बसून होणारे लिकिंग इतिहासजमा होणाऱ्या या पथदर्शी प्रकल्पाची अंमलबजावणी सध्या सुरू आहे.
देशातील महाराष्ट्र, तेलंगणा, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात राज्यातील प्रत्येकी एका गावामध्ये सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची चाचणी घेण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. महाराष्ट्रात पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील अष्टापूर गावात या परिवर्तनशील उपक्रमाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू आहे.
त्यामध्ये जवळपास 105 शेतकऱ्यांनी खतांची खरेदी नवीन प्रणालीद्वारे केली असून, कृषी आयुक्तालयाने या प्रकल्पावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. केंद्रीय कृषी व कल्याण मंत्रालयाच्या प्रकल्पाच्या प्रतिनिधी दीक्षा जैन या स्वतः आष्टापूर येथे 10 मे पासून उपस्थित राहून या पथदर्शी प्रकल्पाचे काम कृषी विभागाचे अधिकारी, शेतकरी आणि निविष्ठा विक्रेत्यासह करीत आहेत.
कृषी विभागाचे संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) सुनील बोरकर यांच्या उपस्थितीत नुकतेच उपक्रमाचे प्रात्यक्षिक निविष्ठा केंद्रात यशस्वीपणे करण्यात आले. या उपक्रमाचे अष्टापूरमधील शेतकऱ्यांनी स्वागत केले असून, गावातील निविष्ठा विक्री केंद्र संचालकांना व शेतकऱ्यांना खत विक्रीचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. याचा अहवाल केंद्राला 20 मेपर्यंत दिला जाणार असल्यचे सांगण्यात आले.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, कृषी सचिव परिमलसिंग आणि कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. ईपॉस मशिन ॲग््रािस्टॅकशी लिंक करून मोबाईल ॲपवरून शेतकऱ्यांना घरबसल्या आपल्या परिसरातील खतांच्या दुकानातील साठ्याची माहिती मिळेल. त्यानुसार तो खरेदीची नोंद करून तीन दिवसांत क्यूआर कोडद्वारे माल खरेदी करू शकेल. ऑनलाइनवर खतांचे दरही दिसणार असल्याने खतांची दरवाढीस आळा बसेल. येत्या काही दिवसांत प्रथम टप्प्यात राज्यातील दोन जिल्ह्यांत हा पथदर्शी प्रकल्प राबविला जाणार आहे. हा प्रकल्प यशस्वी करणाऱ्या राज्याला 200 कोटी रुपयांचे बक्षीस केंद्रातर्फे दिले जाणार आहे. पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर येत्या खरीप हंगामातच उर्वरित जिल्ह्यात हा प्रकल्प पूर्णपणे राबविण्यात येणार आहे.
- सुनील बोरकर, कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषी आयुक्तालय, पुणे.
