पुणे: महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 32 गावांमध्ये रस्ते, सांडपाणी, पाणीपुरवठा यांसह विविध समस्या अधिक तीव्र होत आहेत. त्या सोडवण्यासाठी तसेच या गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी प्रत्येक गावानुसार स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्यात येईल. यासाठी शासनाच्या निधीची वाट न पाहता पालिकेचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी माहिती आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिली.
समाविष्ट 32 गावांच्या प्रतिनिधींनी मंगळवारी (दि. 15) आयुक्त नवल किशोर राम यांची भेट घेऊन या गावातील विविध समस्यांवर चर्चा केली. तसेच या गावातील विकास तातडीने करण्यात यावा, अशी मागणी केली. (Latest Pune News)
या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी वरील माहिती दिली. आयुक्त नवलकिशोर राम म्हणाले, ही गावे महानगरपालिकेत आल्यापासून किती विकास कामे झाली? किती खर्च करण्यात आला? येथील नागरिकांच्या समस्या काय आहेत? विकास कामांचे काय नियोजन आहे, याची माहिती घेण्यास अधिकार्यांना सांगितले आहेत.
महापालिकेच्या नियोजनाबाबत प्रशासनातच संभ्रम असल्याचे दिसले. या गावांचा नियोजनात्मक विकास करण्यासाठी प्रत्येक गावाचा प्राथमिक नियोजन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. या गावांसाठी अंदाजपत्रकात करण्यात आलेल्या कोणत्याही तरतुदीचे वर्गीकरण केले जाणार नाही. या गावातील नागरिकांच्या अनेक मागण्या आहेत. नव्याने तयार करण्यात येणार्या आराखड्यात नागरिकांच्या नेमक्या काय मागण्या आहेत, याचादेखील विचार असून, यामुळे गावांसाठी नेमके काय करायचे, यात स्पष्टता येणार आहे.
शुद्ध पाण्याचा पुरवठा, ही प्रमुख समस्या
समाविष्ट गावांत अनेक समस्या आहेत. यात ड्रेनेज, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते यांसारखे अनेक प्रश्न आहेत. यात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो शुद्ध पाण्याचा. त्या त्या गावाला पिण्यासाठी शुद्ध पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारू, त्यासाठी लागणार्या निधीसाठी शासनाकडे पत्रव्यवहारासह पाठपुरावा करू.
त्याचबरोबर निधीची वाट न पाहता ही कामे पालिकेच्या निधीतून पूर्ण करू, असे सांगत आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी 11 गावांचा विकास आराखडा तयार झाला आहे. 23 गावांचा विकास आराखडा तयार झाला नसल्याने स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करून त्यानुसार कामे करणार असल्याची माहिती दिली.
सांडपाणी व्यवस्थापन आराखडा तयार
समाविष्ट गावांमधील सांडपाणी व्यवस्थापन करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. अमृत 2.0 योजनेतून 2 हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्यानुसार निधी मिळाल्यावर या गावात या संदर्भातील कामे केली जाणार आहेत. त्यादृष्टीने निवडणुकीपूर्वीच या सर्व कामांना मंजुरी देण्याचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिली. या गावाच्या विकासासाठी निधीची गरज आहे. सध्या तरी या गावातून कर वसूल केला जात नाही. मात्र, महापालिकेला पैसे हवे आहेत. त्यामुळे या गावातून कर गोळा करण्यासंदर्भात परवानगी मिळावी, यासाठी राज्य शासनाला पत्र दिले आहे, असे आयुक्त राम म्हणाले.
