पुणे: मावळ-मुळशी येथील उपविभागीय दंडाधिकार्यांच्या एका आदेशामुळे एक निराधार महिला आणि तिची मुलगी राहत असलेले त्यांचे राहते घर त्यांना गमवावे लागणार होते. राज्य महिला आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतली आणि महिलेला दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून हे प्रकरण वडगाव मावळच्या संरक्षण अधिकार्याकडे सोपविले.
वडगाव मावळ येथील संरक्षण अधिकारी प्रवीण नेहरकर यांनी तत्काळ कार्यवाही केल्यामुळे एका निराधार विधवा महिलेला आणि तिच्या अल्पवयीन मुलीला बेघर होण्यापासून दिलासा मिळाला आहे. (Latest Pune News)
या प्रकरणातील पीडित महिलेच्या पतीचे 2023 मध्ये निधन झाले. त्यामुळे महिला आणि तिची अल्पवयीन मुलगी पूर्णपणे निराधार झाली. मावळ-मुळशी येथील उपविभागीय दंडाधिकार्यांच्या एका आदेशामुळे पीडित महिला व मुलीला त्यांच्या राहत्या घरातून बाहेर जावे लागणार होते. याबाबतची माहिती कळताच राज्य महिला आयोगाने नेहरकर यांच्याकडे हे प्रकरण सोपविले. नेहरकर यांना या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालयातून मिळाली.
कागदपत्रे मिळताच नेहरकर यांनी पीडित महिलेचा कौटुंबिक घटनेचा अहवाल (डीआयआर) तयार केला आणि तो मंगळवारी (दि. 17) वडगाव मावळ न्यायालयात दाखल केला. वकिलाची अनुपस्थिती असतानाही नेहरकर यांनी स्वतः महिलेची बाजू अतिशय प्रभावीपणे मांडली. या प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्याच दिवशी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत निवासाचा अंतरिम आदेश पारीत केला. यामुळे महिलेला तत्काळ मोठा दिलासा मिळाला.
‘विधी सेवा प्राधिकरणा’कडून महिलेला मिळाला वकील
या यशानंतर संरक्षण अधिकार्यांनी लगेचच दुसर्या दिवशी विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या महिलेला वकीलही मिळवून दिला; जेणेकरून तिच्या कायदेशीर लढ्याला बळकटी मिळेल. न्यायालयाने केवळ अंतरिम आदेशच दिला नाही, तर तत्काळ सुनावणीची पुढील तारीखही निश्चित केली; जेणेकरून पीडितेला न्याय मिळण्यास कोणताही विलंब होणार नाही, असे नेहरकर यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे सांगितले.
