पुणे: स्वाधार योजनेचे अर्ज येतात, त्या प्रमाणानुसार वसतिगृहांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय समाजकल्याण विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार पुणे महानगरात नवी चार वसतिगृहे उभारण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) जागांची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यातील विविध विद्यापीठे, सिडको, बार्टी या संस्थांकडेही वसतिगृहे उभारण्याची जागांची मागणी समाजकल्याण विभागाने केली आहे.
स्वाधार योजना विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी एक योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन आणि इतर शैक्षणिक सुविधा मिळविण्यासाठी मदत केली जाते. या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी लागणारा खर्च कमी होतो. त्यामुळे या योजनेसाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज येत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर समाजकल्याण आयुक्तालयाने सरकारी जागांचा शोध सुरू केला आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्यांशी संपर्क साधण्याचे आदेश समाजकल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी अधिकार्यांना दिले आहेत.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत जिल्ह्यात एकूण 23 मुला-मुलींची शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. त्यामध्ये 13 मुलांची, तर दहा मुलींची आहेत. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांत एकूण 11 शासकीय वसतिगृहे असून ग्रामीण भागात 12 आहेत. चार जागांचा प्रस्ताव मान्य झाल्यास या वसतिगृहांच्या संख्येत चारने वाढ होणार आहे.
याबाबत माहिती देताना समाजकल्याण आयुक्त बकोरिया म्हणाले, ‘पुणे जिल्ह्यात शिक्षणासाठी येणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. अनेक विद्यार्थी हे समाजकल्याणच्या स्वाधार योजनेसाठी अर्ज करतात.
हे अर्ज मोठ्या प्रमाणात येत असल्याने त्यानुसार वसतिगृहांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील विविध विद्यापीठे, सिडको या यंत्रणांकडे असलेल्या जागा वसतिगृह उभारण्यासाठी द्याव्यात, अशी विनंती करण्यात येणार आहे.
तसेच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात बार्टी संस्थेची जागा आहे. या जागेची देखील मागणी वसतिगृहासाठी करण्यात आली आहे. शहराबाहेर असलेल्या जागा मिळाल्यास वसतिगृह आणि मैदान अशी योजना आहे. पुढील दोन महिन्यांत जास्तीत जास्त जागा शोधून वसतिगृहे उभारण्याच्या कामाला सुरूवात करण्याचा मानस आहे.’
पुणे/ पिंपरी चिंचवड शहरात चार जागांची मागणी
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील भोसरी येथे दोन, रावेत आणि मोशी येथे प्रत्येकी एक अशा एकूण चार जागांची मागणी समाजकल्याण आयुक्तालयाकडून ‘पीएमआरडीए’कडे केली आहे. याबाबतचे विनंती पत्र पाठविण्यात आले आहे. या जागांचे मूल्यांकन करून द्यावे, त्यानुसार निधी वर्ग करून या जागा ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. त्यानंतर आराखडा तयार करून या ठिकाणी वसतिगृह उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
