फेरमोजणी नाही, तर केवळ मतदान यंत्रांची तपासणी होणार

Pune News: विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पराभूत उमेदवारांकडून मतदान यंत्रांसंदर्भात आक्षेप घेतले जात आहेत. जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीच्या 11 उमेदवारांनी मतदान यंत्रांच्या तपासणीसाठी जिल्हा निवडणूक शाखेकडे अर्ज केले आहेत. 45 दिवसानंतर या मतदान यंत्रांची तपासणी करण्यात येणार असून, त्या वेळी मतदान यंत्र निर्मिती करणार्‍या भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनीचे अभियंते, उमेदवार आणि निवडणूक शाखेतील अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

मतमोजणीच्या दिवशी आक्षेप घेतल्यानंतर फेरमतमोजणी करता येते. यानंतर आक्षेप घेतल्यास फेरमोजणी होत नसल्याचे जिल्हा निवडणूक शाखेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मतदान यंत्रांबाबत काही तक्रार असल्याचे त्याविरोधात निवडणूक शाखेकडे अर्ज करता येतो. शुक्रवारी (दि. 29) शेवटचा दिवस होता.

जिल्ह्यातील 11 मतदारसंघांमधील 11 पराभूत उमेदवारांमध्ये शिरूरमधील अशोक पवार, बारामतीतील युगेंद्र पवार, हडपरसमधील प्रशांत जगताप, चिंचवडमधील राहुल कलाटे, खडकवासलामधील सचिन दोडके, पर्वतीमधील अश्विनी कदम, भोसरीमधील अजित गव्हाणे तर दौंडमधील रमेश थोरात यांचा समावेश आहे. तर पुणे कॅन्टोन्मेंटमधील रमेश बागवे, पुरंदरमधील संजय जगताप व भोरमधील संग्राम थोपटे यांनीही अर्ज केला आहे.

हा अर्ज करताना संबंधित मतदारसंघामधील एकूण मतदान केंद्रांच्या 5 टक्के केंद्रांच्या यंत्रांची पडताळणी केली जाते. ही यंत्रे उमेदवाराकडून सुचविली जातात. या मतदान केंद्रातील यंत्रांची पडताळणी करण्यासाठी प्रत्येकी 42 हजार 500 रुपये अधिक 18 टक्के जीएसटी आकारून एकूण 47 हजार 200 रुपये आकारले जातात. त्यानुसार या सर्व उमेदवारांनी 64 लाख 66 हजार 400 रुपये जिल्हा निवडणूक शाखेकडे जमा केले आहेत.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार मतमोजणीवेळी एखाद्या उमेदवाराने दोन तासांच्या आत आक्षेप घेतल्यास फेरमतमोजणी घेण्यात येते. त्यानंतर आक्षेप आल्यास व उमेदवार न्यायालयात गेल्यास फेरमतमोजणी घेण्यात येते. त्यासाठी सर्व मतदान यंत्रांमधील मतांची माहिती (डेटा) 45 दिवसांसाठी सुरक्षित ठेवला जातो.

मात्र, त्यानंतर मतदान यंत्रांच्या सत्यता पडताळणीबाबत आक्षेप आल्यास न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी राखून ठेवलेल्या 45 दिवसांनंतर संबंधित मतदान यंत्रांमधील माहिती नष्ट करून नवे चिन्ह टाकून 1 हजार 400 मते टाकून मॉकपोल घेतला जातो. त्यात व्हीव्हीपॅट मशिनमधील चिठ्ठ्यांची मोजणी केली जाते. त्यात कोणत्या चिन्हाला किती मते मिळाली याची पडताळणी केली जाते.

ईव्हीएम पडताळणीची अशी आहे पद्धत

न्यायालयीन प्रक्रियेचा 45 दिवसांचा कालावधी येत्या 6 जानेवारीला संपत आहे. त्यामुळे ही पडताळणी त्यानंतरच होईल असे अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. उमेदवारांचा पडताळणीसाठी अर्ज आल्यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाला कळविण्यात येते. त्यानंतर या कार्यालयाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाची परवानगी घेतली जाते. पडताळणी वेळी आयोगाकडून यंत्र उत्पादक कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिक लि.च्या अभियंत्यांचे पथक, जिल्हा निवडणूक अधिकार्‍यांचे पथक व प्रत्यक्ष उमेदवाराच्या उपस्थितीत ही पडताळणी केली जाते.