कोल्हापूर : जिल्ह्यातील पाच मतदारसंघांतील एकूण 44 मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएमची तपासणी आणि पडताळणी होणार आहे. या मतदारसंघांतील उमेदवारांच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाकडे तशी लेखी मागणी करण्यात आली आहे. जानेवारीच्या दुसर्या आठवड्यानंतर ही तपासणी आणि पडताळणी होणार आहे.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीत काही ठिकाणी झालेले मतदान, ईव्हीएमवरील मतदान, यामध्ये तफावत आढळून आल्याच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारींच्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम तपासणी आणि पडताळणीच्या मागणीसाठी अर्ज करण्यास शुक्रवारी (दि. 29) कार्यालयीन वेळेपर्यंत मुदत दिली होती. त्यानुसार जिल्ह्यात पाच मतदारसंघांतील एकूण 44 मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएमच्या पडताळणीची मागणी उमेदवारांनी केली आहे.
दाखल अर्ज निवडणूक आयोगाला पाठवले जाणार. ईव्हीएमबाबत ‘इलेक्शन पिटिशन पीरियड’ (ईव्हीएमबाबत न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता असल्याने मतमोजणीनंतर 45 दिवस त्यातील डेटा सुरक्षित ठेवण्यात येतो) कालावधी संपल्यानंतर आयोग अर्जांना मान्यता देईल. त्यानंतर अर्ज ‘भेल’ कंपनीकडे जातील. त्याचे वेळापत्रक तयार करून, त्यानुसार संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि कंपनीचे अभियंते यांच्या उपस्थितीत पडताळणी होईल.
ईव्हीएम तपासणी व पडताळणीसाठी निवडणूक आयोगाने शुल्क निश्चित केले आहे. त्यानुसार एका ईव्हीएम सेटसाठी (बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट व व्हीव्हीपॅट) 40 हजार रुपये अधिक 18 टक्के जीएसटी असे 47 हजार 200 एका ईव्हीएमकरिता शुल्क भरावे लागणार आहे. जिल्ह्यातील एकूण 44 केंद्रांवरील ईव्हीएम सेटची पडताळणीची मागणी केली असल्याने ती मान्य झाली, तर या पाच उमेदवारांना एकूण 20 लाख 76 हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत.
चंदगड मतदारसंघातील पाच मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएमच्या तपासणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवार नंदाताई बाभुुळकर यांच्या वतीने, कोल्हापूर दक्षिणमधील काँग्रेसचे उमेदवार ऋतुराज पाटील यांच्या वतीने 10, करवीरमधील 14 केंद्रांवरील ईव्हीएमबाबत काँग्रेसचे राहुल पाटील यांच्या वतीने, कोल्हापूर उत्तरमधील महाविकास आघाडी पुरस्कृत राजेश लाटकर यांच्या वतीने 10, तर हातकणंगलेमधील काँग्रेसचे राजू आवळे यांच्या वतीने 10 केंद्रांवरील ईव्हीएमच्या तपासणीची मागणी केली आहे.
आयोगाकडून संबंधित ईव्हीएमबरोबर काही छेडछाड झाली आहे का, याची तपासणी होणार आहे. त्याकरिता मॉकपोल घेऊन मते बरोबर पडतात की नाही, हे तपासले जाणार आहे. याकरिता मशिनमधील सर्व डेटा काढून टाकला जाणार आहे. यालाच आक्षेप आहे, मुळात हा डेटा आणि कागदोपत्री डेटा तपासण्याची मागणी आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही आदेश दिले. मात्र, त्याची प्रक्रिया न दिल्याने, आयोगाने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केली, तीच आक्षेपाला बगल देणारी असल्याचे अॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले.
