पुणे: दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेरीवाले, हातगाडी, पथारी आणि स्टॉलधारकांच्या संदर्भात दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आदेशामुळे देशभरातील फेरीवाल्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अंतिम निर्णय होईपर्यंत दिल्लीतील कोणत्याही फेरीवाल्यावर कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिल्याने फेरीवाला संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
या निर्णयानुसार हातगाड्या उचलणे, तोडफोड करणे किंवा दंडात्मक कारवाई करणे यावर तत्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे.
तसेच स्ट्रीट व्हेंडर्स (उपजीविका संरक्षण आणि पथ विक्री नियमन) कायदा 2014 अंतर्गत फेरीवाल्यांना मिळालेल्या हक्कांचे संरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. हा निकाल महाराष्ट्रासह इतर राज्यांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतो, असा दावा फेरीवाला संयुक्त कृती समिती आणि जाणीव संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
फेरीवाला संयुक्त कृती समितीच्या वतीने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यात येणार असून, ‘दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर कारवाई थांबवावी,’ अशी मागणी करण्यात येणार असल्याचे फेरीवाला संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्राचे अध्यक्ष संजय शंके यांनी म्हटले आहे.
जाणीव संघटनेकडून या निकालाची प्रमाणित प्रत मिळवून ती सर्व झोन अध्यक्षांना पाठवण्यात येणार आहे. तसेच विविध भागांतील बैठकीत फेरीवाल्यांना या निर्णयाची माहिती देऊन त्यांच्या हक्कांविषयी जनजागृती केली जाणार आहे. महाराष्ट्रातही अशीच स्थगिती मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती संघटनेने दिली.
फकोर्टाचा निर्णय फेरीवाल्यांच्या एकजुटीचा विजय
फेरीवाला संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आणि जाणीव संघटनेचे कार्यवाह संजय शंके म्हणाले, कोर्टाचा निर्णय फेरीवाल्यांच्या एकजुटीचा विजय आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि मुंबई महापालिकांना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत देऊन फेरीवाल्यांवरील कारवाई थांबवण्याची मागणी केली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये फेरीवाल्यांवर होत असलेल्या कारवाईविरोधात हा निर्णय कायदेशीर आधार म्हणून वापरण्यात येणार असल्याचेही संघटनेकडून सांगण्यात आले.
