पुणे : राज्याच्या जलसंपदा विभागाने धरण क्षेत्रातील जागांच्या वापराबाबतच्या नवीन निर्णयानुसार धरण काठावरील इमारती, विश्रामगृहे आणि मोक्याच्या जमिनी आता 'सार्वजनिक-खासगी भागीदारी' (पीपीपी) तत्त्वावर खासगी व्यावसायिकांना विकसित करण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. यासाठीचा करार कालावधी दहा वर्षांवरून थेट 49 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या ठिकाणी असणारी मद्यबंदीही हटविण्यात आली आहे.
राज्यात जलसंपदा विभागांतर्गत 138 मोठे, 255 मध्यम आणि 2862 लघुपाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. सह्याद्री, सातपुडा आणि अन्य डोंगररांगांमध्ये असलेली अनेक धरणस्थळे पर्यटन विकासासाठी उत्तम आहेत. पाटबंधारे आणि जलविद्युत प्रकल्पांच्या ठिकाणी पर्यटन, जलक्रीडा आणि अन्य उपक्रमांना चालना मिळावी, यासाठी ही धरणस्थळे आणि विश्रामगृहे 'बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा' (बीओटी) या तत्त्वानुसार विकसित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, हे करत असताना महत्त्वाच्या अटी-शर्ती वगळल्या आहेत.
यापूर्वी 2019 च्या धोरणानुसार पर्यटनस्थळांच्या प्रकारानुसार (अ, ब, क) दहा ते 30 वर्षांपर्यंत करार केले जात, हा भेद संपवून सरसकट 49 वर्षांसाठी या जागा खासगी संस्थांना आता विकासासाठी दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे सरकारची धरण परिसरातील जागा एवढ्या दीर्घकाळासाठी भाड्याने देण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
मद्यबंदीला हरताळ
धरण क्षेत्रातील पर्यटनस्थळांवर मद्य विक्री आणि सेवनास यापूर्वी बंदी घालण्यात आली होती. मात्र ही बंदी आता हटविण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शांत, निसर्गरम्य ठिकाणी आता मद्यपार्ट्या रंगण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
