पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षक होण्यासाठी बारावीनंतर चार वर्षांचा इंटिग्रेटेड बी. एड. डिग्री कोर्स करावा लागणार आहे. त्यामुळे बारावीनंतरचा डी. एड. अभ्यासक्रम बंद होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. परंतु, त्यामुळे राज्यातील तब्बल 600 हून अधिक महाविद्यालयांना टाळे लागणार असून, तेथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या नोकरीचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे.
नोकरीची हमखास शाश्वती समजल्या जाणार्या डी. एड. अभ्यासक्रमांकडे गेल्या काही वर्षांपासून विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे दरवर्षी महाविद्यालये आणि विद्यार्थीसंख्येत मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. गेल्या वर्षी राज्यातील 604 महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी केवळ 12 हजार 737 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. त्यातच आता नवीन शैक्षणिक धोरणातील डी. एड. बंद करण्याच्या तरतुदीमुळे डी. एड. संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहे.
2010 साली झालेल्या शिक्षकभरतीनंतर 2019 मध्ये पुन्हा शिक्षकभरती सुरू करण्यात आली; परंतु नऊ वर्षांनंतर सुरू झालेल्या शिक्षक भरतीत अत्यंत अल्पशा प्रमाणात शिक्षकांची पदे भरण्यात आली. मात्र, गेल्या दहा ते अकरा वर्षांत तीन लाखांहून अधिक उमेदवारांनी डी. एड. पदविका मिळविली आहे. बी. एड. झालेले उमेदवारच जर शिक्षक होणार असतील तर डी. एड. केलेल्या उमेदवारांना भविष्यात नोकरी मिळणार का? असा प्रश्न देखील निर्माण झाला आहे. दरम्यान शिक्षण विभागातील अधिकार्यांनी डी. एड.ला एनसीटीई मान्यता देते. त्यांच्याकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत पत्रक आलेले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संभ—मात आणखीनच भर पडली आहे.
