हिरा सरवदे
पुणे : पेट्रोलवरील दुचाकीचा एका किलोमीटरचा खर्च आहे दोन रुपये, तर ई-बाईकसाठी पुणेकरांना एका किलोमीटरला मोजावे लागतील 1 रुपया 60 पैसे. त्यात काम उरकल्यावर पार्किंगला भाडेतत्त्वावरची बाईक मिळेल का नाही, याची खात्री नाही. मग अवघ्या चाळीस पैशांसाठी कोण ती चालवणार ?…महापालिकेने विकास आराखड्यात समाविष्ट केलेली, काम सुरूही केलेली अन् पुणेकरांना परवडणारी सायकल योजना मध्येच का गुंडाळण्यात आली ?…ही आहेत वाहतूक अभ्यासक आणि तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली मते.
अनेकघडामोडींनंतर महापालिका प्रशासकांनी अखेर शहरात ई-बाईक धोरण राबविण्यास मान्यता दिली. एकीकडे सायकल योजना गुंडाळून दुसरीकडे ई-बाईक योजना आणली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ही योजना आणा, पण पुण्याला सायकलींचीही गरज आहे. शहरात सायकल आणि सायकल ट्रॅकचे जाळे वाढवा, असे मत अनेकांनी 'पुढारी'शी बोलताना व्यक्त केले.
सायकलचे शहर म्हणून पुणे शहराला पुन्हा ओळख निर्माण करून देण्याच्या उद्देशाने तत्कालिन महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी शर्थीचे प्रयत्नकरून सार्वजनिक सायकल धोरण मंजूर करून घेतले. एकात्मिक सायकल आराखड्यात एकूण 824 कि. मी.चे सायकल ट्रक प्रस्तावित होते. त्यासाठी चार कंपन्यांनी भाडेतत्त्वावर सायकलीउपलब्ध करून दिल्या. 8 हजार 500 सायकलीकार्यान्वित ठेवण्यात आल्या. मात्र, त्यानंतर शहरातून या सायकली हळूहळू गायब झाल्या आणि सायकल योजना गुंडाळली गेली.
सायकल योजनेचा बोजवारा उडालेला असताना तत्कालीन सत्ताधार्यांनी 'इलेक्ट्रिक बाईक रेंटींग प्रोजेक्ट' अंतर्गत भाडेतत्त्वावरील ई-बाईकची योजना आणली. तसा प्रस्ताव स्थायी समितीनेआणि मुख्य सभेने मंजुर केला होता. पहिल्या टप्प्यात 500 ई-बाईक तसेच 500 ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन आणि पार्कींग व्यवस्था करण्याचे प्रस्तावित होते. यासाठी 500 ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देणे, ई-बाईकसाठीप्रत्येक कि. मी. ला 4 रुपये भाडेदर असे प्रस्तावित होते.
निविदा प्रक्रिया नव्याने!
या संबंधीचा प्रस्ताव थेट सभासदाने आणलेला होता. त्यामुळे महापालिकेत प्रशासक राज आल्या नंतर प्रशासनाने यासाठी पुन्हा खुल्या पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविली. यामध्ये पूर्वी ज्या कंपनीचा प्रस्ताव होता, तीच कंपनी पात्र ठरली. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीने शहरामध्ये ई-बाईक शेअरिंग योजनेअंतर्गत 250 ठिकाणी पार्किंग व चार्जिंग स्टेशन उभारण्यास आणि प्रति कि.मी. 1 रुपया 60 पैसे भाडे आकारण्यास मंजुरी दिली.
या प्रकल्पासाठी महापालिका केवळ जागा देणार आहे. चार्जिंग स्टेशन आणि ई-बाईकचा संपूर्ण खर्च संबंधित कंपनी करणार आहे. ई-बाईक वापरासाठी अॅप तयार करणे, मनुष्यबळ पुरवणे,नागरिकांना वेळेवर सुविधा देण्याची जबाबदारी ठेकेदारावर असणार आहे. दरम्यान, सायकल योजना जाणीवपूर्वक गुंडाळून केवळ पैशांसाठी आणि महापालिकेच्या जागा हडप करण्यासाठी ई-बाईक योजना आणल्याची टीका होत आहे. वाहतूक अभ्यासकांनी आणि तज्ज्ञांनी यावर नाराजी व्यक्त करत शहरासाठी सायकल धोरणच फायदेशीर असल्याचे व ई-बाईकसोबत सायकलींचेही जाळे वाढविण्याची मागणी केली आहे.
म्हणून सायकल योजना गुंडाळली
पुण्याला पुन्हा एकदा सायकलींचे शहर म्हणून ओळख निर्माण करून देण्यासाठी महापालिकेने एकात्मिक सायकल योजना राबविली. मात्र, या योजनेतील सायकलींचा वापर नागरिकांनी योग्य प्राकारे केला नाही. योजनेतील अनेक सायकली चोरीस गेल्या, अनेक सायकलींची मोडतोड करण्यात आली. योजनेतील सायकली पदपथावर लावल्यास नागरिकांकडून तक्रारी यायच्या आणि रस्त्याच्या कडेला लावल्यास रिक्षा चालकांकडून तक्रारी आणि मोडतोड होत असे. त्यामुळे सदर कंपन्यांनी योजनेतून माघार घेतली आणि सायकल योजनागुंडाळल्याचे महापालिकेच्या पथ विभागातील अधिकार्यांनी सांगितले.
सायकल ट्रॅकची सद्य:स्थिती
शहरात आत्तापर्यंत 48 कि. मी. चे सायकल ट्रॅक; तर 52 कि. मी. लांबीच्याट्रॅकचे नियोजन
आजवर तयार झालेले सायकल ट्रॅक
स्वारगेट ते कात्रज, पुष्पक मंगल कार्यालय ते महेश सोसायटी, बिबवेवाडी, जंगली महाराज रस्ता, फर्ग्युसन रस्ता, कर्वे रस्त्याचा काही भाग, ठाकरे पथ, सीओईपी ते खडकीपर्यंतचा काही भाग, विद्यापीठ चौक ते ब्रेमेन चौक, औंध, पाषाण सूस रोड, बाणेर भागातील तीन रस्ते, विमाननगर ते चंदननगर
नियोजित सायकल ट्रॅक महेश सोसायटी ते अप्पर डेपो, खडकी ते हॅरिश ब्रीज, दांडेकर पूल ते राजाराम चौक, सिंहगड रस्ता, कर्वे रस्ता, पौड रस्ता, गणेशखिंड ते बाणेर,भाऊ पाटील रस्ता, नगर रस्ता आणि सोलापूर रस्त्यावरील अस्तित्वात असलेल्या ट्रॅकची दुरुस्ती-अस्तित्त्वातील सायकल ट्रॅकची उभारणी सदोष. अनेक ठिकाणी खडबडीत ट्रॅक, बर्याच ट्रॅकवर अतिक्रमणे.
चाळीस पैशांसाठी कोण करणार पायपीट
साधारणपणे पेट्रोलवरील दुचाकीचा वापर केल्यानंतर दोन रुपये एक किलोमीटर असा खर्च येतो. ई-बाईकसाठी एका किलोमीटरला 1 रुपये 60 पैसे खर्च येणार आहे. ई-बाईक वापरली तर साधारण 40 पैसे वाचणार आहेत. ई-बाईकचे पार्किंग आणि स्टेशन कोठे आणि किती अंतरावर असतील, हे सांगता येणार नाही. काम झाल्यानंतर त्या ठिकाणी पुन्हा बाईक उपलब्ध होईल किंवा नाही, हेही सांगता येत नाही. त्यामुळे 40 पैसे वाचविण्यासाठी कोण पायपीट करणार, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांमधून येत आहेत.
सायकल योजना, सायकल ट्रॅक आणि ई-बाईक योजना या दोन्ही बाबी वेगळ्या आहेत. याचा एकमेकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. सायकल योजना जशी शहरासाठी फायदेशीर आणि गरजेची आहे, तशीच ई-बाईक योजनाही आहे. ई-बाईक योजना देशात चेन्नई,विजयवाडी, हैदराबाद आदींसह विविध शहरात यशस्वी झालेली आहे. तशीच तीपुण्यातही यशस्वीपणे चालेल.
– निखील मिजार,
वाहतुक नियोजन अधिकारी, पथ विभाग, महापालिका.सायकल आराखडा मंजूर होऊनही, त्याचा अंतर्भाव विकास आराखड्यात करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना ई स्कूटर प्रकल्प कुठून आला? सार्वजनिक सायकलयोजनेचा पत्ता नाही, आणि या ऐवजी ई स्कूटरचा घाट का घातला जात आहे? सर्वंकष वाहतूक आराखड्याप्रमाणे आपली वाटचाल चालू आहे का? हा प्रकल्पराबविण्या आधी नियम, रस्ते सुरक्षेचा विचार केला गेला आहे का? याचागांभीर्याने विचार व्हावा. ई-बाईकपेक्षा ई-सायकलचा प्रयोग करायला हवा. ई-बाईक प्रकल्पातून काहीच साध्य होणार नाही. यातून पुणेकरांची फसवणुकच होणार आहे. त्यामुळे बंद पडलेला सायकलचा प्रकल्प पुन्हा सुरू करायला हवा.
– प्रांजली देशपांडे, वाहतूक अभ्यासक,ई-बाईकसाठी वीज लागणारच आहे. ही वीज कुठे तरी तयार होणारच आहे. ई-बाईकच्या प्रस्तावास मंजुरी देणे, हा पुण्याचा प्रश्न चंद्रपूरला पोहचविण्याचा प्रकार आहे. ई-बाईक जरी पर्यावरण पुरक असली तरी, सायकलींना तोड नाही. ई-बाईकच्या चार्जिंग स्टेशन आणि पार्कींगसाठी दिल्या जाणार्याजागा आपल्या मालकिच्या आहेत. त्या संबंधीत कंपनीला विनामुल्य वापरण्यास दिल्या जाणार आहेत. त्याच ई-बाईकवर संबंधीत कंपनी 1.60 रुपये किलो मीटरप्रमाणे पैसे मिळवणार. यापूर्वी बीआरटी मार्गालगत पार्कींगची व्यवस्थाकरण्यात आली होती. आता त्या जागा कोणाच्या ताब्यात आहेत, त्याचे कायझाले, हे कोणालाच माहिती नाही. मग ई-बाईकच्या पार्कींग जागांचेही हेचहोणार आहे.
– जुगल राठी, वाहतूक अभ्यासक.
महापालिकेने सव्वा कोटीचा सायकल आराखडा तयार केला आहे. भाडेतत्वावर सायकली उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमास चांगला प्रतिसाद होता. सायकल आराखड्याचा विकास आराखड्यात (डीपी) अंतर्भाव केला आहे. मात्र हे सर्व कागदावरच आहे. महापालिका सायकली आणि सायकल ट्रॅककडे दुर्लक्ष करून ई बाईकआणण्यास प्राधान्य देत आहे. ई-बाईकसाठी नागरिकांच्या घरी आणि कार्यालयांमध्ये व्यवस्था असताना महापालिका ई-बाईकसाठी खासगी कंपनीला मोक्याच्या 250 जागा देणार आहे. हा प्रस्ताव मागे घ्यावा, असे आमचे मत नाही. मात्र शहरात सायकलींचे जाळे वाढवण्यासाठीही प्रयत्न करणे गरजेचेआहे.
– रणजीत गाडगीळ, वाहतूक तज्ज्ञ
