पुणे: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करताना सिबिलची अट नसल्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीयाकृत बँकांसह सर्व बँकांनी यापुढे शेतकऱ्यांना पीक कर्जवाटप करताना या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिल्या आहेत. दरम्यान, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ या योजनेअंतर्गत सुमारे सात हजार कोटी रुपये सहकार आयुक्तालयाकडे प्राप्त झाल्याची माहितीही त्यांनी संयुक्त बैठकीत स्पष्ट केली आहे.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची (महाराष्ट्र राज्य) महत्त्वाची बैठक शुक्रवारी (दि. ३१) त्यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरच्या कार्यालयात सकाळी पार पडली.
या वेळी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे उपसरव्यवस्थापक दीपक पाटील यांच्यासह नाबार्ड, आरबीआयचे महाराष्ट्राचे अधिकारी, मुद्रांक शुल्क विभागाचे निरीक्षक, जमाबंदी आयुक्त प्रतिनिधी, मॅग्नेट प्रकल्पाचे अधिकारी, पशुसंवर्धन आयुक्तालयाचे अधिकारी यांच्यासह राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका, लघु वित्तपुरवठा बँक्स, बँक ऑफ महाराष्ट्र-ग्रामीण बँक आणि राज्य सहकारी बँकेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्या वेळी त्यांनी या सूचना दिल्या.
राज्य सरकारने कर्जमुक्तीच्या योजनेकरिता सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे सुमारे २० हजार ५५२ कोटींइतका निधी मंजूर केलेला आहे. योजनेच्या अंमलब जावणीसाठी एक कोटींइतका निधीही सहकार आयुक्तालयास उपलब्ध करून दिला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र कर्जखात्यांची यादी सहकार विभागाने यापूर्वीच प्रसिद्ध केलेली आहे.
कर्जमाफी योजनेत राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सर्व शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे. त्यांनी दि. ३१ मार्च २०२६ अखेरच्या थकीत कर्जखात्यावर व्याजाची आकारणी करू नये. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची रक्कम जमा होताच थकबाकी नसल्याचा निल दाखला देण्यात यावा तसेच नव्याने पीक कर्जवाटपास सुरुवात करण्याच्या सूचनाही दिल्याची माहिती तावरे यांनी बैठकीनंतर दिली.
