पुणे : राज्यातील पतसंस्थांमधील ठेवींना विम्याचे संरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सरकारने प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना विम्याचे संरक्षण देण्यासाठी प्रमुख शासकीय व खासगी विमा कंपन्यांचे प्रकट अभिरुची तथा त्या कामासाठी स्वारस्य दर्शवणारे प्रस्ताव (एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट) मागविण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच सहकार आयुक्तालयाने याकामी शासनास आपल्या अभिप्रायासह सादर करण्याच्या सूचना सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत नुकत्याच देण्यात आल्या आहेत.
मंत्रालयात सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारातील नागरी पतसंस्थांच्या अडचणींबाबत 15 ऑक्टोबर रोजी महत्त्वपूर्ण बैठक झाली होती. त्यामध्ये विविध प्रश्नांच्या सोडवणुकीबाबतचे महत्तवपूर्ण निर्णय झाले. त्याचा सभावृत्तांत नुकताच प्राप्त झाला असून त्यातून ही माहिती उपलब्ध झाली आहे. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याणमंत्री प्रकाश आबिटकर, नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित तांबे, पारनेरचे आमदार काशिनाथ दाते, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, सहकारचे अपर निबंधक व मंत्रालयातील सहसचिव संतोष पाटील, सहकार आयुक्तालयातील निबंधक (पतसंस्था) मिलिंद सोबले आदी उपस्थित होते.
नागरी सहकारी पतसंस्थांकडून सोने तारण कर्जव्यवहार करणाऱ्या कर्जदारांबाबत बैठकीत चर्चा झाली. त्यामध्ये कर्जदारांना संस्थेचे नाममात्र सभासद करून त्यांच्याशी कर्जव्यवहार करण्यासाठी सहकार कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याबाबतचा सहकार आयुक्तालयाने शासनास प्रस्ताव सादर करावा, असा निर्णय झाला आहे. पतसंस्थांच्या निधीची अन्य बँकेत गुंतवणूक करण्यावरही चर्चा झाली. त्यामध्ये सहकार कायद्यातील कलम 144 - 10 अ मधील तरतुदीनुसार सहकारी पतसंस्थेस वैधानिक तरलता निधीची रक्कम (एसएलआर) कलम 70 मध्ये नमूद केलेल्या बँकेत गुंतवणूक करणे बंधनकारक आहे. एसएलआरपेक्षा जास्त रक्कमेची गुंतवणूक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेव्यतिरिक्त अन्य बँकेत करण्यासाठी सहकारी पतसंस्थांना मुभा द्यावी, त्यादृष्टीने सहकार कायद्यात आवश्यक ती सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सहकार आयुक्तांनी शासनास सादर करण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.
सहकार शिक्षण प्रशिक्षण संस्था म्हणून कोल्हापूर पतसंस्था फेडरेशनचा विचार
सहकार कायद्यातील कलम 24 अ मधील तरतुदीनुसार यापूर्वी काही संस्थांना राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्था म्हणून शासनाने मान्यता दिली आहे. कोल्हापूर जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित या संस्थेचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास संबंधित प्रस्ताव सहकार आयुक्तांनी शासनास सादर करण्याच्या सूचनाही बैठकीत सहकारमंत्री पाटील यांनी दिल्या.
महामंडळाच्या कर्जयोजना बँकांप्रमाणेच पतसंस्थांमार्फतही राबवा
राज्यातील विविध महामंडळाच्या कर्ज योजनांसाठी सहकारी पतसंस्थांना पात्र ठरविण्याच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावरही बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली. त्यानुसार शासनाच्या विविध विभागामार्फत कार्यरत असलेल्या महामंडळामार्फत वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येत आहेत. या कर्जावरील व्याज संबंधित महामंडळाकडून देण्यात येते. प्रचलित धोरणानुसार या योजना केवळ बँकांमार्फत राबविण्यात येतात. या योजना सहकारी पतसंस्थांमार्फत राबविण्यासाठी काही विशिष्ट आर्थिक निकष निश्चित करून त्याबाबतचा प्रस्तावही सहकार आयुक्तांनी शासनास सादर करावा.
