पुणे : राज्याच्या जमिनीची तीन महिन्यांत होणारी मोजणी आता अवघ्या 60 दिवसांमध्येच करणे ’भूमिअभिलेख’ विभागाला शक्य झाले आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता असल्याने पुणे, सातारा, सांगली, बीड तसेच छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यातील 13 तालुक्यांमध्ये मोजणीला विलंब होत आहे.
’ई मोजणी’ व्हर्जन 2.0 या नव्या प्रणालीच्या आधारे अचूक मोजणी केली जाते. मोजणीसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यात येतो. राज्यातील विविध विभागातील मोजणीदारांकडे (भूकरमापक) किती प्रकरणे आहेत, किती प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत याची माहिती आता ऑनलाइनरीत्या मिळवणे सोपे झाले आहे. यापूर्वी मोजणीची तारीख मिळाल्यास संबंधित ठिकाणी काही कारणास्तव मोजणीदार जात नसे. पूर्वी 50 ते 60 टक्क्याच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष मोजणीला कर्मचारी जात होते. आता ते प्रमाण 80 टक्क्यांपर्यंत आले आहे. त्यामुळे दिलेल्या तारखेलाच मोजणी त्या ठिकाणी करण्यात येईल, असे जमाबंदी आयुक्तालयाने नियोजन केले आहे.
नाशिक, अहिल्यानगर जिल्ह्यात 71 टक्के, सातारा जिह्यात 65 टक्के इतक्या कमी मोजण्या पूर्ण झाल्या आहेत. अन्य जिल्ह्यांमध्ये 75 टक्केपेक्षा अधिक मोजण्या पूर्ण झाल्या आहेत.मार्चच्या महिन्यात सुमारे 40 हजारांहून अधिक मोजण्या पूर्ण झाल्या आहेत. तर बहुताश जिल्ह्यांत मोजण्यांची प्रकरणे शून्यावर आली आहेत, असे निरीक्षण जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी नोंदविले.
राज्यातील तेरा तालुके वगळता सर्व गावांमध्ये पोटहिस्सा किंवा नियमित मोजण्यांचा कालावधी घटला आहे. अन्य जिल्ह्यांमध्ये 90 ऐवजी 60 दिवसांच्या कालावधीत मोजणी पूर्ण करण्यात येत आहेत. ‘ई मोजणी’च्या 2.0 या व्हर्जनमुळे करणे शक्य होत आहे.
डॉ. सुहास दिवसे, जमाबंदी आयुक्त
राज्यात बहुतांश मोजणीची प्रकरणे निकाली काढण्यात भूमिअभिलेख विभागाला यश आले आहे. पुणे विभागात 76 टक्के, कोकणात 100 टक्के मोजण्या पूर्ण झाल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील विशेषत: हवेली, खेड, आंबेगाव, जुन्नर, मावळ, मुळशी, दौंड, शिरूर या तालुक्यांसह सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांमध्ये मोजणीचे अधिक अर्ज येतात. तेरा तालुक्यांमध्ये मोजणीला 90 दिवस लागत आहेत. अमरावती विभागात 71 टक्के, नागपूरमध्ये 98 तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागात 73 टक्के मोजण्या पूर्ण झाल्या आहेत.
