निमोणे: जून महिन्यामध्ये राज्य सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार, अशा पद्धतीचे वातावरण बऱ्यापैकी सर्वत्र निर्माण झाले आहे. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने मदतीचा हात दिलाच पाहिजे, याबाबत कोणाच्याच मनात शंका नाही. मात्र, दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत सहकारी तत्त्वावर उपसा जलसिंचन योजना 90-95 च्या दशकात सुरू केल्या. अनियमित वीजपुरवठा व 8 ते 10 किलोमीटरवरून पाणी उचलण्याचे धाडस या शेतकऱ्यांच्या अंगलट आले आहे. एकट्या शिरूर तालुक्यात हजारो शेतकरी सहकारी तत्त्वावर उपसा जलसिंचन योजना राबवून कायमचे कर्जात बुडाल्याचे वास्तव आहे.
केंद्र सरकारने सन 2008 मध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली; मात्र प्रशासकीय बाबूंनी त्या योजनेमध्ये उपसा जलसिंचन योजना घेतलीच नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने कर्जमाफी दिली, त्यात देखील सहकारी तत्त्वावर कार्यरत झालेल्या उपसा जलसिंचन योजना वंचित राहिल्या. विशेष म्हणजे या सर्व योजनांना जे कर्ज मिळाले ते जिल्हा मध्यवर्ती बँक, नाबार्ड, राज्य सहकारी बँक व काही राष्ट्रीयकृत बँक यांनी कर्ज दिल्यानंतर या योजना उभ्या राहिल्या; मात्र अनियमित वीजपुरवठ्यामुळे शेतात पाणीच येऊ शकलं नाही. परिणामी वर्ष-दीड वर्षात या सर्व योजना बंद पडल्या.
आज या शेतकऱ्यांची दुसरी पिढी त्याच शेतात राबते, परंतु त्यांच्या सात-बाऱ्यावर उपसा जलसिंचन योजनेचे कर्ज असल्यामुळे ना त्यांची खातेफोड होते, ना त्यांना कुणी कर्ज देते. स्वतःच्या गावच्या सहकारी सोसायटीचे ते सभासद होऊ शकत नाही. आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड अडचणीत आलेल्या सहकारी उपसा जलसिंचन योजनेतील सभासदांना सरकारच्या कोणत्याही शेतीसाठी असणाऱ्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. गावच्या सोसायटीत पीक कर्जासाठी गेलं, तर तुमच्या सात-बाऱ्यावर आधीच कर्जाचा डोंगर आहे, तुम्हाला आम्ही कसं सभासद करून घ्यायचं हे उत्तर मिळतं.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रवीण परदेशी या सनदी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने सहकारी उपसा जलसिंचन योजनेच्या थकीत कर्जासाठी एक कमिटी नेमली होती. सन 2024 मध्ये मंत्रिमंडळाने बंद पडलेल्या सहकारी उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ असा निर्णय घेतला. एैन निवडणुकीच्या तोंडावर मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्याने आता आपण या दृष्टचक्रातून बाहेर पडू ही भावना शेतकऱ्यांमध्ये बळावली; मात्र नवीन सरकार येऊन वर्ष लोटले तरी देखील सहकारी उपसा जलसिंचनच्या थकीत कर्जाबाबत कोणी बोलायला तयार नाही. सद्य:स्थितीत गावोगावच्या सहकार सोसायटीमध्ये थकीत पीक कर्जाबाबत माहिती घेतली जात आहे. सरकार काहीतरी निर्णय घेईल, अशा पद्धतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे; मात्र सहकारी उपसा जलसिंचन योजनेबाबत काहीच हालचाल नसल्याचे दिसून येत आहे.
...अन्यथा स्वत:च्या शेतात सालगडी म्हणून राबविण्याची स्थिती
तब्बल 25 ते 30 वर्षांपूर्वी बंद पडलेल्या या सहकारी योजना, त्या योजनेचे पदाधिकारी यांच्याकडे सहकार खाते ढुंकून देखील पाहत नाही. आजच्या घडीला कागदोपत्री या बंद पडलेल्या सहकारी संस्थांचा कोण अध्यक्ष, कोण सचिव, याची माहिती सभासदांनाच नाही. कर्जमाफीसाठी सहकार विभागाने पुढाकार घेऊन या उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी संबंधित बँकांकडून अहवाल मागविला व शासनस्तरावर ठोस व धाडसी निर्णय घेतला, तरच हा कर्जबाजारी शेतकरी सावरेल; अन्यथा स्वतःच्या शेतात सालगडी म्हणून त्याची पुढची पिढीही कार्यरत दिसली, तर नवल वाटायला नको.
