पुणे: सदनिका खरेदीसाठी केलेल्या करारनाम्यानुसार बंदिस्त पार्किंग न देणार्या बांधकाम व्यावसायिकाला ग्राहक आयोगाने दणका दिला आहे. सदनिकाधारकास 45 दिवसांच्या आत बंदिस्त पार्किंग देण्यात यावे. याखेरीज शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी सदनिकाधारकास 65 हजार रुपये तक्रारदारास देण्यात यावेत.
पार्किंग देण्यास विलंब झाल्यास निकालाच्या तारखेपासून पार्किंगचा प्रत्यक्ष ताबा देईपर्यंत प्रतिदिन 250 रुपये दंड नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात यावेत, असे आदेश ग्राहक आयोगाने दिले. (Latest Pune News)
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरुण गायकवाड, सदस्य प्रणाली सावंत व कांचन गंगाधरे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. याबाबत भेकराईनगर येथील रहिवासी बाळासाहेब जाधव यांनी ग्राहक आयोगात धाव घेतली होती.
त्यांच्या वतीने अॅड. अमित कुलकर्णी कामकाज पाहिले. तक्रारदार यांनी जबाबदार बांधकाम व्यावसायिक यांच्या मांजरी येथील गृहरचनेत एक सदनिका बुक केली होती. या वेळी 19 लाख 85 हजार 600 रुपये एवढी रक्कम ठरवित बंदिस्त पार्किंगसह सदनिका असा 2011 रोजी करारनामा करण्यातआला होता.
करारनाम्याप्रमाणे 2014 रोजी तक्रारदारांस सदनिकेचा ताबा मिळाला, मात्र बंदिस्त पार्किंग देण्यात आली नाही. याबाबत बांधकाम व्यावसायिकाकडे पाठपुरावा करूनही पार्किंग न मिळाल्याने त्यांनी 2019 रोजी बांधकाम व्यावसायिकास कायदेशीर नोटीस पाठविली. या वेळी, तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा 2014 मध्ये मिळालेला आहे. त्यानंतर 2019 मध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीस ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 24 अ चा बाध येतो. तक्रारदाराने उशिराने दिल्याने तक्रार फेटाळण्यात यावी, असा युक्तिवाद बांधकाम व्यावसायिकाच्या वकीलामार्फत करण्यात आला.
बंदिस्त पार्किंगचे ताबापत्र का दिले नाही? : ग्राहक आयोग
बांधकाम व्यावसायिकाने बंदिस्त पार्किंगचा मोबदला तक्रारदारांकडून स्वीकारला आहे. मात्र, करारात कबूल केल्याप्रकरणे बंदिस्त पार्किंगचा ताबा देण्यात आला नाही. त्यामुळे, तक्रारीस विलंब झाला आहे असा निष्कर्ष निघणार नाही. तक्रार मुदतबाह्य नाही. सदनिकेचा ताबा देताना सदनिकाधारकांना सदनिका क्रमांक टाकून पार्किंगचे स्वतंत्र ताबा पत्र देण्यात आले.
या वेळी, बांधकाम व्यावसायिकाने 2023 मध्ये तक्रारदाराला पार्किंग दिल्याचे सांगितले. त्यावर प्रश्न उपस्थित करताना पार्किंगवर सदनिकेचा क्रमांक का टाकण्यात आला नाही तसेच बंदिस्त पार्किंगचे ताबा पत्र देण्यात आले नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकेच्या सेवेत दोष निर्माण करत असल्याचे आयोगाने नमूद केले.
पुण्यासारख्या महानगरामध्ये पार्किंगचा प्रश्न जटिल : ग्राहक आयोग
शहरात पार्किंगचा प्रश्न जटिल झाला आहे. तक्रारदारांनी बंदिस्त पार्किंगसह सदनिकेचा ठरलेला संपूर्ण मोबदला देऊन सुध्दा त्यांच्या हक्काच्या बंदिस्त पार्किंगचा खूप मोठ्या कालावधी करीता उपभोग घेता आलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 2014 मध्ये सदनिकेचा ताबा मिळाल्यापासून आजपर्यंत म्हणजेच जवळजवळ अकरा वर्षांच्या कालावधी करिता तक्रारदार त्यांच्या पार्किंगच्या उपभोग घेण्यापासून वंचित राहिले असल्याचेही आयोगाने या वेळी नमूद केले.
बांधकाम व्यावसायिकाने सेवेत त्रुटी ठेवल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. त्यामुळे, तक्रारदाराला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आयोगाच्या आदेशामुळे तक्रारदाराला अकरा वर्षानंतर बंदीस्त पार्किंग मिळणार आहे. याखेरीज, त्याच्या शारिरीक व मानसिक त्रासाची दखलही घेण्यात आल्याने तक्रारदाराला खर्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे.
- अॅड. अमित कुलकर्णी, तक्रारदाराचे वकील.
