पुणे: बांधकाम व्यावसायिकांचे नदीपात्रात राडारोडा टाकण्याचे प्रमाण वाढत आहे. याबाबतचे वृत्त दै. ‘पुढारी’ने प्रकाशित केले आहे. केंद्र सरकारने बांधकाम व विध्वंस कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी सुधारित नियम जाहीर केले असून, हे नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झाले आहेत. पर्यावरण संरक्षण, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
या नव्या नियमांनुसार बांधकाम, दुरुस्ती, नूतनीकरण किंवा पाडकामातून निर्माण होणाऱ्या राडारोडाचे योग्य व्यवस्थापन करणे संबंधित प्रकल्पधारकांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कचऱ्याचे विभाजन, संकलन, पुनर्वापर, पुनर्चक्रण आणि सुरक्षित विल्हेवाट यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. अवैज्ञानिक पद्धतीने कचरा टाकल्यास त्यावर दंडात्मक कारवाईही होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विकास प्राधिकरणांना कचरा संकलन केंद्रे, मध्यम साठवण सुविधा आणि प्रक्रिया यंत्रणा उभारण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
तसेच, पुनर्चक्रित साहित्याचा वापर रस्ते व इतर बांधकामांमध्ये वाढविण्यावरही भर देण्यात आला आहे. या नियमांमुळे बांधकाम क्षेत्रातील वाढत्या कचऱ्यामुळे होणारे पाणी व हवाप्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, ‘सर्क्युलर इकॉनॉमी’ला चालना मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
नियमांनुसार 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांसाठी ‘वेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन’ तयार करणे अनिवार्य राहील. तसेच कचऱ्याच्या पुनर्चक्रणासाठी ठराविक उद्दिष्टे ( एझठ - विस्तारित उत्पादक जबाबदारी) पूर्ण करणे आवश्यक असेल. यासाठी केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल तयार करण्यात येणार असून, त्यावर सर्व संबंधित संस्था नोंदणी करतील.
सागर अहिवळे, पर्यावरणतज्ज्ञ
