पांडुरंग सांडभोर
पुणे : शहरातील संरक्षण विभागाच्या सर्व प्रकारच्या आस्थापनांपासून 100 मीटर परिसरात बांधकामास बंदी घालण्याचा आणि त्यापुढील पाचशे मीटरपर्यंतच्या परिसरातील बांधकामांसाठी संरक्षण विभागाची एनओसी (नाहरकत परवाना) बंधनकारक करण्यासंबंधीचे आदेश संरक्षण विभागाकडून पुणे महापालिकेला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे निम्म्याहून अधिक शहरातील बांधकामांना या आदेशाने खीळ बसण्याची भीती आहे. पुणे शहरात संरक्षण विभागाची अनेक कार्यालये आणि आस्थापना आहेत.
त्यात प्रामुख्याने राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधनी (एनडीए), साउथ कमांड, बॉम्बे सॅपर्ससह पुणे विमानतळ, आर्मफोर्सेस मेडिकल कॉलेज (एएफएमसी), कॉलेज ऑफ मिलिटरी या मोठ्या आस्थापनांसह अन्य कार्यालयांचा समावेश आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने 2011 मध्ये या कार्यालयांपासून 100 मीटरपर्यंत बांधकामांना बंदी घालण्याचा आणि 100 ते 500 मीटर परिसरात फक्त तळमजला आणि त्यावर तीन मजलेच बांधकाम परवानगी त्यासाठीसुद्धा स्थानिक संरक्षण विभागाच्या कार्यालयाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेण्यासंबंधीचा निर्णय संरक्षण विभागाकडून घेण्यात आला होता. मात्र, 2016 मध्ये या निर्णयात सुधारणा करण्यात आली.
त्यानुसार देशाच्या सीमालगतची राज्ये आणि शहरे व देशातील अन्य शहरे यासाठी वेगळे नियम लागू करण्यात आले. त्यानुसार पुणे शहरात 100 मीटरऐवजी 10 मीटरचा नवीन नियम लागू करण्यात आला. याबाबत कोलकाता उच्च न्यायालयात यासंबंधीच्या एका याचिकेवर न्यायालयाने 10 मीटरपर्यंत बांधकामांना बंदी घालून त्यापुढे बांधकामांना परवानगी देण्यास हरकत नसल्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान, पुण्यातील खडकी आणि एनडीए परिसरातील संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांच्या जवळ झालेल्या काही बांधकाम प्रकल्पांचा संदर्भात देत संरक्षण विभागाच्या अधिकार्यांनी 2011 च्या नियमावलीची अंमलबजावणी सुरू करावी, अशी मागणी पत्राद्वारे संरक्षण विभागाच्या मुख्यालयाकडे केली होती.
त्यानंतर आता संरक्षण विभागाच्याच एका कार्यालयाकडून गत महिन्यात 2011च्या आदेशाची कडकपणे अंमलबजावणी करावी, असे पत्र महापालिकेला पाठविले आहे. त्यानुसार 100 मीटरपर्यंत बांधकाम परवानगी आणि पाचशेपर्यंत एनओसी बंधनकारक झाल्यास त्याचा मोठा फटका शहरातील निवासी आणि मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांनाही बसणार आहे. हाच नियम अन्य जिल्ह्यांत आणि शहरांनाही लागू होणार आहे.
महापालिकेकडून अंमलबजावणी
संरक्षण विभागाकडून आलेल्या पत्रानुसार महापालिकेच्या झोन 1 या विभागाने त्यांच्या हद्दीतील संरक्षण विभागाच्या कार्यालयांपासून 100 मीटरपर्यंतच्या परिसरातील बांधकाम परवानगीसाठी आलेले प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याशिवाय, ज्या बांधकामांसाठी चलन भरण्यात आले आहेत, त्यांनाही रेड सिग्नल लावण्यात आल्याने बांधकामधारक हवालदिल झाले आहेत.
संरक्षण विभागाच्या कार्यालयांच्या 100 मीटर परिसरात बांधकाम बंदीचे पत्र महापालिकेला मिळाले आहे. यापूर्वी या नियमासंबंधीचे वेगवेगळे आदेश आलेले आहेत. त्या सर्वांची पडताळणी करून पुढील कार्यवाही केली जाईल.
– प्रशांत वाघमारे, नगरअभियंता, पुणे मनपा
