पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : गावपातळीवर सरपंच, ग्रामसेवकांबरोबरच उपसरपंचांनादेखील सहीचे अधिकार दिल्याचा प्रकार समोर आला. गटविकास अधिकार्‍यांच्या पातळीवर अशा सूचना दिल्या गेल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींमध्ये उपसरपंचांना अशाप्रकारचे अधिकार देऊ केल्याबाबत गोंधळ उडाला. त्यावर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून तत्काळ दखल घेऊन केवळ निविदा जाहीर करताना उपसरपंचांची सही आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
काही माजी सदस्यांनी जिल्हा परिषदचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांच्या निदर्शनास ही बाब आणूण दिली. त्यानंतर त्यांनी लगेचच पंचायत विभागाकडे विचारणा केली. उपसरपंच यांना सहीचे अधिकार फक्त वित्त आयोगाच्या कामासंदर्भात काढण्यात येणार्‍या निविदेपुरते आहेत आणि निविदेवर तीन जणांची स्वाक्षरी असणे आवश्यक असून, ती उघडण्यासाठी तिसरी स्वाक्षरी आवश्यकता असते, असे सांगण्यात आले.
ग्रामपंचायतीसाठी लागू असलेल्या लेखा संहितेमध्ये सरपंच, ग्रामसेवक यांनाच लेखाविषयक कामकाज आणि सहीचे अधिकार आहेत. यामध्ये प्रत्यक्ष धनादेशावर किंवा बिले मंजूर करण्याचे स्वाक्षरीचे अधिकार उपसरपंचांना नाहीत. काही ग्रामपंचायतींकडून या पद्धतीची कार्यवाही होत असेल किंवा झाली असल्यास ती तत्काळ थांबवण्यात येईल, असे वाघमारे यांनी सांगितले.
दरम्यान, ग्रामपंचायतच्या कामकाजात, निविदा, बिले आणि धनादेशावर सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या बरोबरीने उपसरपंचांना सहीचे अधिकार देण्यासंदर्भातील कार्यवाही काही तालुक्यांनी सुरू केली आहे. गटविकास अधिकार्‍यांमार्फत देण्यात आलेल्या या सूचनांवरून जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या कामकाजामध्ये गोंधळ उडाला आहे. ग्रामपंचायतींना शासन निधी तसेच जिल्हा परिषद निधी आणि उत्पन्नाबरोबरच वित्त आयोगाचा निधी थेट खर्च करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यावर वर्ग केला जातो.
ग्रामपंचायतीचे आर्थिक कामकाज करताना सरपंच आणि ग्रामसेवक तसेच दलित वस्ती कामकाजासाठी ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त सहीने बँक खाते कार्यान्वित केले आहे. तसेच निविदा आणि बिले तसेच धनादेश काढण्यासाठी उपसरपंच यांची सहीदेखील अनिवार्य केल्याबद्दल अनेक ग्रामपंचायतींकडून विचारणा केली जात असल्याची तक्रार जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे माजी सदस्यांनी केली.
