नारायणगाव; पुढारी वृत्तसेवा : जुन्नर तहसील कार्यालयात एजंटांचा सुळसुळाट वाढला असून, 'कुणबी' दाखल्यासाठी 25 हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. हे काम कार्यालयातील कर्मचार्यांचे खिसे गरम करून साखळी पद्धतीने होत असल्याचा आरोप नागरिकांमधून केला जात आहे. मराठा आरक्षण ही बाब सध्या प्रलंबित असल्यामुळे पाल्याच्या पुढील शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी कुणबी दाखला मिळतो की काय असा प्रयत्न करणार्या पालकांना तहसील कार्यालयात एजंटगिरीचे काम करणार्या एजंटवर्गाने गाठून त्यांचे आर्थिक शोषण करीत असल्याची बाब पुढे आली आहे. कुणबीचा दाखला मिळवण्यासाठी अनेक जुन्या कागदपत्रांची आवश्यकता भासते.
यामध्ये घरातील आजोबा, पणजोबा, वडील यापैकी कुणीतरी कुणबी असल्याचा पुरावा अनिवार्य आहे व या संदर्भातील कागदपत्रे जुन्नर तहसीलच्या रेकॉर्डरुममध्ये मिळून येतात. यासाठी रितसर तहसील कार्याकडे अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर चार ते पाच दिवसांनी ही कागदपत्रे दिली जातात; मात्र वस्तुतः अर्ज केलेल्या सर्वसाधारण नागरिकांना अनेक हेलपाटे मारूनही अशी कागदपत्रे मिळत नाहीत. परंतु एजंटांमार्फत गेलात तर ही कागदपत्रे दोन ते तीन तासात उपलब्ध होतात; मात्र त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात.
याचाच अर्थ या ठिकाणी काम करणारे कर्मचारी व एजंट यांच्यामध्ये 'अर्थपूर्ण' व्यवहार होतो. येथील एजंटांचा दबदबा एवढा वाढला आहे की रेकॉर्ड रूममधील मूळ कागदपत्रे एजंट घरी नेऊन यातील आवश्यक कागदपत्रांचे नक्कल काढून पुन्हा ही मूळ कागदपत्रे रेकॉर्डरूमला जमा करतात. याकडे अधिकार्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांमधून केला जात आहे.
नागरिकांच्या काही अडचणी असल्यास त्यांनी सरळ मला येऊन भेटावे व आपली तक्रार सांगावी. अशा एजंटांवर कारवाई केली जाईल. तहसील कार्यालयातील कर्मचारी यामध्ये सहभागी असल्याची शक्यता नाकारता येत नसून तसे आढळून आल्यास नक्कीच कारवाई केली जाईल.
– रवींद्र सबनीस,
तहसीलदार, जुन्नर
