पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील अधिसूचित केलेल्या गावांतील सरकारी नोकर्यांमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) या आरक्षण वर्गात असलेल्या स्थानिक उमेदवारांसाठी आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यातील तलाठी भरतीबाबत काय निर्णय घ्यायचा? असा प्रश्न भूमिअभिलेख विभागाला पडला आहे. तसेच सध्या तलाठी भरती परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांनी घेतलेल्या हरकती, आक्षेपांचे निराकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे याबाबत थांबण्याची भूमिका या विभागाने घेतली आहे.
राज्यात मागील चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या तलाठी भरती परीक्षेसाठी साडेअकरा लाखांपेक्षा जास्त उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. छाननीअंती 4466 जागांसाठी दहा लाख 41 हजार 713 असे विक्रमी अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी प्रत्यक्षात आठ लाख 64 हजार 960 उमेदवारांनी परीक्षा दिली. मोठ्या प्रमाणात अर्ज आल्याने ही परीक्षा तीन टप्प्यांत आणि दिवसातील तीन सत्रांत घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार 17 ते 22 ऑगस्ट पहिला टप्पा, 26 ऑगस्ट ते 2 सप्टेंबर दुसरा टप्पा आणि 4 ते 14 सप्टेंबर असे तीन टप्पे करण्यात आले होते. एकूण परीक्षेची 57 सत्रे झाली.
या सत्रांत विविध प्रश्नपत्रिकांमधून साडेपाच हजारांपेक्षा अधिक प्रश्न विचारण्यात आले होते. उमेदवारांकडून हरकती, आक्षेप नोंदविण्यात आले असून, त्यावर डिसेंबरच्या दुसर्या आठवड्यापर्यंत निराकरण करण्याचे प्रयत्न आहेत. दरम्यान, अधिसूचित केलेल्या गावांतील सरकारी नोकर्यांमध्ये अनुसूचित जमाती या आरक्षण प्रवर्गात असलेल्या स्थानिक उमेदवारांसाठी आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यात आदिवासींची संख्या मोठ्या प्रमाणात धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, ठाणे, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये अधिक आहे. त्यामुळे या तलाठी भरती परीक्षा देणार्या उमेदवारांचे भवितव्य पुन्हा टांगणीला लागले आहे.
आदिवासींच्या लोकसंख्येप्रमाणे पदे देण्याच्या सरकारच्या धोरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. या खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यातील भरतीबाबत निर्णय घ्यायचा किंवा कसे, या प्रश्नावर तोडगा काढण्याबाबत राज्य
सरकारला कळविले आहे. न्यायालयाने काही निर्णय दिल्यास त्यानुसार बदल करावे लागण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.– सरिता नरके, अपर जमाबंदी आयुक्त
हेही वाचा
