पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: पुणे-नाशिक रेल्वेचा प्रकल्प हा हवेली, खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यातून जात आहे. प्रकल्पासाठी सध्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु, जमीन मालकांची भूसंपादन करण्यास सहमती मिळत नसल्याने प्रक्रियेला विलंब होत आहे. त्यामुळे पुणे-नाशिक रेल्वेसाठी आता सक्तीचे भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव दिला जाण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत 10 हेक्टर जागेचे संपादन झाले आहे. सध्या खरेदीखत होण्यास अनेक अडचणी येत असल्याचे अधिकार्यांचे म्हणणे आहे, तर भूसंपादनासाठी एका ठरावीक गटातील काही हिस्सेदार संमती दर्शवितात, तर त्यांच्या इतर हक्कातील बहिणींचा वाटा असल्याने त्यांची संमती मिळत नाही.
त्यामुळे पैसे वाटप करताना नेमके कोणाला करायचे? किंवा खरेदीखत करताना कोण करणार? यासारखे प्रश्न सतावत आहेत.
480 हेक्टरपैकी 50 हेक्टर जागेच्या मालकांची संमती आहे. त्यांना 'खरेदीखत करण्याच्या तयारीने या, धनादेश देऊ' अशा नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, काही हिस्सेदार संमती दर्शवीत नसल्याने अडथळा येत आहे.
राज्य सरकारच्या धोरणानुसार खासगी वाटाघाटीने व्यवहार सुरू आहेत. परंतु, वाटाघाटीमध्ये सध्या अनेक अडचणींना अधिकार्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. संबंधित मार्गावरील जागेची मोजणी करताना भूमिअभिलेख विभागाकडे संर्पू्ण एका गट क्रमाकांचा नकाशा असतो. प्रत्येक सातबार्यावर विविध पोटहिस्से असतात. त्यामुळे त्या पोटहिश्यांचे विविध सातबारेही आहेत.
पोटहिश्यानुसार विविध जागामालकांची हद्द दाखविणारे नकाशे भूमिअभिलेख विभागाकडे नाहीत. त्यामुळे मोजणी करताना ठरावीक गट नंबरमध्ये कोणाचे किती क्षेत्र आहे, हे मोजणीतून निष्पन्न होत नाही. परिणामी, कोणत्या जमीनमालकाच्या नावे किती क्षेत्र असून, त्याची कोठून कोठपर्यंत हद्द अथवा वहिवाट आहे, हे स्पष्ट होत नाही, अशा अडचणी भूसंपादन प्रक्रियेत सध्या अधिकार्यांना येत आहेत.
