पुणे: जनता वसाहत पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून सर्व नियम धाब्यावर बसवून बांधकाम व्यावसायिकांना साडेसातशे कोटींचा टीडीआर देण्याचा घाट घातलेल्या एसआरए प्राधिकरणाचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटनेंसह अस्पष्ट अभिप्राय देऊन त्यांना साथ देणार्या सल्लागारांसह अन्य अधिकार्यांवर कारवाई कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
याप्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने थेट आर्थिक गुन्हे शाखा आणि सक्त वसुली संचालनालयाकडे (ईडी) या प्रकरणाची तक्रार करीत संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून कारवाईची मागणी केली आहे. (Latest Pune News)
पर्वती येथील फायनल प्लॉट 519, 521अ व 521 ब येथील झोपडपट्टी असलेल्या 48 एकराचे क्षेत्र ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी पुनर्विकासाची योजना राबविण्याच्या नावाखाली जागामालक असलेल्या पर्वती लँड डेव्हलपर्स एलएलपी या कंपनीला तब्बल 763 कोटींचा टीडीआर देण्याचा निर्णय एसआरएने घेतला आहे.
एसआरएचे तत्कालीन सीईओ गटने यांनी व त्यांच्या अधिकार्यांनी केवळ बांधकाम व्यावसायिकाचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून ही सगळी प्रक्रिया राबविल्याचे दै. ‘पुढारी’ने वृत्तमालिकेतून उजेडात आणले आहे. त्यामुळे अशा दोषी अधिकार्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी आता विविध स्तरांतून सुरू झाली आहे.
त्यात मनसेचे शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर यांनी आर्थिक गुन्हे शाखा आणि ईडीकडे केलेल्या तक्रारीत जनता वसाहतीच्या जागेचे मूल्यांकन करून घेताना एसआरएच्या अधिकार्यांनी खोटी माहिती देऊन बनावट व बेकायदेशीर मूल्यांकन आदेश, पत्र, दस्तनोंदणी करून शासनाची फसवणूक केली असल्याचे म्हटले आहे.
त्यामुळे एसआरएच्या सर्व अधिकार्यांवर त्वरित गुन्हे दाखल करून या टीडीआर प्रकरणाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. तर शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या शहराच्या सर्व पदाधिकार्यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांची भेट घेऊन साडेसातशे कोटींचा टीडीआर प्रस्ताव रद्द करून या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
टीडीआरच्या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेणार : मुख्यमंत्री
जनता वसाहतीच्या साडेसातशे कोटींच्या वादग्रस्त टीडीआरच्या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेऊन जर या प्रकरणात बेकायदेशीर अथवा चुकीची प्रक्रिया झाली असेल तर ती तातडीने थांबविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. त्यामुळे आता या प्रकरणात गोलमाल करणार्या अधिकार्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
‘गटने यांची चौकशी करा’
जनता वसाहत पुनर्विकासाच्या नावाखाली एसआरएचे तत्कालीन सीईओ नीलेश गटने यांनी मोठा गैरव्यवहार केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणासह गटने यांच्या कालावधीत मंजूर झालेल्या सर्व योजनांची आणि त्यामधील गैरव्यवहारांची चौकशी करावी, अशी मागणी अखिल जय भवानी जनता वसाहत कृती समितीचे सुरज लोखंडे यांनी थेट सीआयडी तसेच आयकर विभागाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
