पुणे: सीओईपी विद्यापीठातील विद्यार्थिनीच्या व्हिडीओवरून सुरू झालेल्या वादाला आता वेगळे वळण मिळाले आहे. वसतिगृह परिसरात विनापरवानगी प्रवेश करून घोषणाबाजी, सुरक्षारक्षकांना धक्काबुक्की आणि विद्यार्थ्यांना शिवीगाळ केल्याच्या आरोपावरून काँग्रेस व एनएसयूआयच्या १५० कार्यकर्त्यांविरुद्ध शिवाजीनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या घटनेचे वार्तांकन करण्यासाठी वसतिगृह परिसरात आलेल्या एका वृत्तवाहिनीच्या प्रतिनिधीविरुद्धही विद्यापीठ प्रशासनाने तक्रार केली आहे.
माध्यम प्रतिनिधीवर अशा पद्धतीने तक्रार करणे कितपत योग्य आहे? असा सवाल सर्वच स्तरांतून विचारला जात आहे. विद्यापीठाचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (वसतिगृह विभाग) डॉ. राजू पाचकोर यांनी याबाबतची फिर्याद दिली आहे. त्यांच्या फिर्यादीनुसार, सीओईपीच्या वसतिगृह परिसरात सुमारे दहा इमारती असून, त्यामध्ये सुमारे दोन हजार विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी राहतात. वसतिगृहात बाहेरील व्यक्तींना पूर्वपरवानगीशिवाय प्रवेश दिला जात नाही.
सुरक्षेसाठी खासगी सुरक्षारक्षक तैनात असल्याचेही प्रशासनाने नमूद केले आहे. दि. १९ ऑगस्ट रोजी एनएसयूआयच्या काही कार्यकर्त्यांनी एका विद्यार्थिनीचा तिच्या इच्छेविरुद्ध व्हिडीओ तयार करून समाज माध्यमांवर प्रसारित केल्याचा आरोप प्रशासनाने केला आहे. या विद्यार्थिनीचा प्रवेश अनाथ विद्यार्थी कोट्यातून झाला असतानाही तिच्याकडून सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांप्रमाणे शुल्क आकारण्यात आल्याचा अपप्रचार करण्यास तिला भाग पाडल्याचा दावा तक्रारीत आहे.
या प्रकारामुळे विद्यापीठाची बदनामी झाल्याचेही प्रशासनाने म्हटले आहे. त्यानंतर २१ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी एनएसयूआय कार्यकर्त्यांनी वसतिगृहाचे गेट जबरदस्तीने उघडून सुरक्षारक्षकांना धक्का देत आत प्रवेश केला. विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहासमोर जोरदार घोषणाबाजी केली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत जमावाला वसतिगृह परिसरातून बाहेर काढले. शिवाजीनगर पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर सवाल
या प्रकरणात माध्यम प्रतिनिधींवरही तक्रार करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विद्यार्थिनीच्या शुल्काबाबतचा वाद आणि त्यानंतर वसतिगृहात झालेल्या आंदोलनाचे वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांवर 'विनापरवानगी प्रवेश' केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. वसतिगृहाची सुरक्षा राखणे प्रशासनाची जबाबदारी असली, तरी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे वार्तांकन करणार्या माध्यम प्रतिनिधीवरही तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय कितपत योग्य? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
