प्रा. अनिल धुमाळ
शिवनगर: संपूर्ण राज्यात मोठ्या थाटामाटात राबवण्यात येत असलेले ‘मुख्यमंत्री माझी सुंदर शाळा’ हे अभियान सध्या ग््राामीण आणि शहरी भागात चर्चेचा विषय ठरत आहे. ही चर्चा कौतुकाची नसून, अभियानाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या ’फार्स’बद्दल अधिक आहे. शाळेच्या भिंती रंगवून आणि फुगे लावून फोटो काढले म्हणजे शिक्षण व्यवस्था सुधारते का? असा संतप्त सवाल आता पालक आणि शिक्षणतज्ज्ञांकडून विचारला जात आहे.
या अभियानात वेगवेगळ्या उपकरणांतर्गत गुणात्मक तक्ता असून, केलेल्या उपक्रमांना दिले जाणारे गुण आणि त्यावरून मिळणारा क्रमांक आणि बक्षीस अशी ही योजना फक्त कागदोपत्री घोडे नाचवणारी ठरत असल्याची भावना शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. शाळांमध्ये रंगरंगोटी, वृक्षारोपण आणि स्वच्छतेचे निकष लावून गुणदान दिले जात आहे; मात्र, हे सर्व गुण मिळवण्यासाठी शिक्षकांना अध्यापन सोडून हातात मोबाईल धरून केलेल्या उपक्रमांचे फोटो काढून डाऊनलोड करणे व फाईलला लावणे आदी कामे करावी लागत आहेत. त्यामुळे आम्ही मुलांना शिकवायचे की केवळ वेगवेगळे फोटो काढून पोर्टलवर अपलोड करायचे? हा प्रश्न उपस्थित आहे. शाळेत समोर असलेल्या सर्वच गोष्टींचे फोटो काढून डाऊनलोड करणे व त्याची फाईल तयार करणे आणि त्या फाईलनुसार मार्क मिळणे आदी बाबींमुळे मुख्याध्यापकांसह शाळेतील शिक्षकांना वेठीस धरून प्रत्येक गोष्टींचा पुरावा मागितला जातोय का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्य सरकारकडून राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री माझी सुंदर शाळा अभियानाचा गाजवाजा होत असतानाच दुसरीकडे शिक्षण क्षेत्रातील मूलभूत समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याची टीका होत आहे. शाळांच्या भिंती रंगवणे, इमारती चकचकीत केल्या जात असल्या, तर तिथे शिकवायला शिक्षकच नसतील आणि मुलांना साधी डिजिटल साहित्य देखील उपलब्ध नसेल तर या सुंदरतेचा उपयोग काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
शाळांना सुंदर करण्याचे प्रमाणपत्र वाटले जात आहे. मात्र, राज्यातील हजारो शाळांमध्ये शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत, अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये एकाच शिक्षकावर संपूर्ण शाळेची जबाबदारी आहे. भिंतींवर ज्ञानवर्धक चित्रे काढली म्हणजे मुले शिकत नाहीत, त्यासाठी वर्गात शिक्षक असावा लागतो, असे मत शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
अभियानातील काही मुख्य त्रुटी
निधीचा अभाव : अनेक शाळांना या अभियानासाठी स्वतंत्र निधी मिळालेला नाही. लोकवर्गणी किंवा शिक्षकांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करून शाळा ‘सुंदर’ करावी लागत आहे.
शासनाने पूर्वीच पाठ टाचण वही लिहिणे बंद केले आहे, तरी देखील यामध्ये पाठ टाचण व नियोजन याला गुण दिले आहेत.
