पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील हिंजवडी, रावेत, दिघी, देहुरोड, भोसरी आणि वाकड पोलिस स्टेशन (संपूर्ण भाग) आदी पोलिस ठाण्यांचे न्यायालयीन कामकाज हे पिंपरीतील दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयाकडे वर्ग करावे. त्याचबरोबर वकिलांवर होणारे हल्ले लक्षात घेता वकील संरक्षण कायदा महाराष्ट्र राज्यात लागू करावा, आदी प्रमुख मागण्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पिंपरी-चिंचवड अॅडव्होकेट्स बार असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने सांगवी येथे भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. त्या प्रसंगी पिंपरी चिंचवड अॅडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. संजय दातीर-पाटील, ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. गोरक्ष लोखंडे, पिंपरी चिंचवड अॅडव्होकेट्स बार असोसिएशनच्या उपाध्यक्षा अॅड. प्रतीक्षा खिलारी, सचिव अॅड. धनंजय कोकणे, सहसचिव अॅड. उमेश खंदारे, अॅड. प्रसन्न लोखंडे, अॅड. शंकर पल्ले आदी उपस्थित होते.
पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालय नव्याने स्थापन झाल्यापासुन हिंजवडी, रावेत, दिघी, भोसरी व वाकड पोलिस ठाण्याच्या संपूर्ण भागाचे न्यायालयीन कामकाज पिंपरी न्यायालयात वर्ग करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड अॅडव्होकेट्स बार असोसिएशनच्या वतीने वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला आहे. सध्या संबंधित पोलिस ठाण्यांचे कामकाज हे शिवाजीनगर न्यायालयात तर काही काम खडकी न्यायालयात केले जाते.
पिंपरी-नेहरूनगर येथील न्यायालय हे मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. ते सर्वांच्याच सोयीचे आहे. त्यामुळे संबंधित पोलिस ठाण्यांचे न्यायालयीन कामकाज नेहरुनगर येथील न्यायालयात सुरू केल्यास पोलिस यंत्रणेवरील प्रवासाचा ताण कमी होणार आहे. तसेच, नागरिकांचा आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांचा वेळ व पैसे यांची बचत होणार आहे, अशी भूमिका असोसिएशनने घेतली आहे. त्याचप्रमाणे, मोशी येथील नियोजित न्यायालयाचे भूमिपूजन व बांधकाम कामकाजाबाबतही उपमुख्यमंत्र्यांना साकडे घालण्यात आले.
हेही वाचा
