पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणार्या दहावी-बारावी परीक्षा अर्जांच्या शुल्कात गेल्या सहा वर्षांपासून वाढच करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्य मंडळाने दहावी-बारावी परीक्षा शुल्कात
30 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास पुढील वर्षापासून दहावी-बारावीचे परीक्षा शुल्क वाढणार असल्याची माहिती राज्य मंडळातील अधिकार्यांनी दिली.
राज्य मंडळ ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था आहे. दहावी आणि बारावीच्या साधारणपणे तीस लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा राज्य मंडळामार्फत घेण्यात येते. राज्य मंडळ स्वायत्त असल्याने आर्थिक कारभार संस्थेच्याच स्तरावर केला जातो. दहावी-बारावीचे परीक्षा शुल्क, उत्तरपत्रिकांच्या छायांकित प्रतींचे शुल्क आदी माध्यमातून राज्य मंडळाला उत्पन्न मिळते. सध्या दहावीचे शुल्क 375 रुपये, तर बारावीचे शुल्क 415 रुपये आहे. परीक्षा शुल्क आणि उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रतींच्या माध्यमातून साधारणपणे 180 कोटींचे उत्पन्न मिळते. राज्य मंडळाने 2017 मध्ये केलेल्या शुल्कवाढीनंतर गेल्या सहा वर्षांत शुल्कवाढ केलेली नाही.
मात्र, दरम्यानच्या काळात अन्य खर्चांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे उत्पन्नात वाढ न होता खर्च वाढल्याने राज्य मंडळ तोट्यात जात असल्याचे सध्या चित्र आहे. संस्थेला राज्य शासनाकडून निधी दिला जात नाही. आस्थापना खर्चासह शासनाच्या नियमांनुसार कर्मचार्यांचे वेतन, निवृत्त कर्मचार्यांचे निवृत्तिवेतन यासह विद्यार्थ्यांसाठीच्या सोयीसुविधा, परीक्षकांचे मानधन, कंत्राटी कर्मचार्यांचे वेतन आदी खर्च मंडळालाच करावा लागतो. पूर्वी दहावी आणि बारावीचे मिळून साधारणपणे 35 लाख विद्यार्थी असायचे.
आता विद्यार्थिसंख्या 30 लाखांपर्यंत कमी झाल्याने उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये इंधनाचे दर वाढले, कागदाचे दर वाढले, मनुष्यबळाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्याचबरोबर प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिकांच्या निर्मितीचा खर्च वाढला आहे. परिणामी, 40 ते 50 कोटींचा तोटा मंडळाला सहन करावा लागत असून, मंडळाच्या ठेवींचे व्याज खर्चासाठी वापरण्याची वेळ मंडळावर आली आहे. त्यामुळे तोटा भरून काढण्यासाठी परीक्षा शुल्कात वाढ करणे गरजेचे असल्याचे अधिकार्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या सहा वर्षांपासून दहावी आणि बारावी परीक्षांच्या शुल्कात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे परीक्षा शुल्कात साधारण 30 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाला दिला आहे. यंदाची परीक्षा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, तर पुढील वर्षापासून शुल्कवाढ लागू करण्याचा राज्य मंडळाचा विचार आहे.
– शरद गोसावी, अध्यक्ष, राज्य मंडळ
