पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : बालपणीचा काळ सुखाचा, असे म्हणतात. मात्र, प्रत्येकासाठीच हे दिवस सुखाचे नसतात. पाटीवर अक्षरे गिरवण्याच्या वयात अनवाणी पावलांनी पोटाची भूक भागविण्यासाठी चिमुरड्यांना वणवण भटकावे लागत आहे. शहरात ठिकठिकाणी हे चित्र पाहण्यास मिळत आहे. गेल्या वर्षभरात महापालिकेने केलेल्या दोन सर्वेक्षणात 1 हजार 262 शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणल्याची आकडेवारी आहे. मात्र, प्रत्यक्ष ही मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आली का? मग अद्यापही चौकांमध्ये, हॉटेल्समध्ये, बांधकामाच्या ठिकाणी काम करणारी मुले दुर्लक्षित का आहेत? की महापालिका प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचेच काम करत आहे?
महापालिका शिक्षण विभागाने डिसेंबर 2021 ते फेब—ुवारी 2022 या कालावधीत शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात 6 ते 10 वयोगटातील एकूण 1023 मुले आढळली. तर 11 ते 14 वयोगटातील 84 मुले आढळली आहेत. त्यांना महापालिका शाळांमध्ये दाखल करुन घेण्यात आले. तसेच, राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या सुचनेनुसार महापालिका शिक्षण विभागाकडून शहरात 5 ते 20 जुलै 2022 दरम्यान 'मिशन झिरो ड्रॉपआऊट' अभियान राबविण्यात आले. या अभियानात 6 ते 14 वयोगटातील 155 शाळाबाह्य मुले शोधण्यात यश आले. त्यांनाही शाळेत दाखल करुन घेतले असल्याचे महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे. भोसरी, डुडूळगाव, मोशी, रावेत, वाकड-काळाखडक, पुनावळे, रावेत आदी परिसरात प्रामुख्याने हे अभियान राबविण्यात आले.
शहर हद्दीतून स्थलांतरित झालेल्या मुलांची आकडेवारी संकलित करण्यात आली. अन्य शहरातून पिंपरी-चिंचवडमध्ये आलेल्या मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. तसेच, शाळामध्येच सोडणारी मुले, शाळेतच न गेलेली मुले यांचा शोध घेण्याचे काम या सर्वेक्षणात करण्यात आले. शाळेच्या आजुबाजुच्या वस्त्या, इमारतींचे बांधकाम, वीटभट्ट्या, शहरातील विविध चौक, बसथांबे आदी ठिकाणी शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यात आला.
महापालिका शिक्षण विभागाकडून शाळाबाह्य मुलांचे पुढील महिनाभरात पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या मुलांना पुढील शैक्षणिक वर्षात प्राथमिक शाळेत दाखल करुन घेतले जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेण्यात आली असल्याची माहिती महापालिका शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली. याबाबत महापालिका शिक्षण विभागाचे प्रशासन अधिकारी संजय नाईकडे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला. मात्र, ते उपलब्ध झाले नाही.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 3 ते 18 वयोगटातील मुलांना शाळेच्या पटावर नोंदविणे, बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा अधिकार मुलांना प्राप्त झाला आहे. शाळेत कधीही दाखल न झालेली किंवा शाळेत न जाणारी, ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही, ज्यांनी प्रवेश घेतला मात्र प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले नाही; तसेच एक महिन्यापासून जास्त कालावधीसाठी जे सतत अनुपस्थित आहेत, अशा मुलांना शाळाबाह्य ठरविण्यात येते.
शिक्षणाच्या प्रवाहापासून अद्यापही मुले वंचित
राज्य पातळीवर तसेच शाळाबाह्य मुलांबाबत वेळोवेळी केलेल्या सर्वेक्षणातून हे निदर्शनास आले आहे की, 100 टक्के मुले शाळेत दाखल झालेली दिसून येत नाही. तसेच, काही मुले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यापूर्वीच शाळा सोडताना दिसून येत आहेत.
