पुणे : प्रस्तावित पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांशी आज (दि. 23) मुंबईत संवाद साधणार आहेत. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी उपस्थित राहणार आहेत. शेतकऱ्यासोबत दरनिश्चितीबरोबर इतर मागण्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
या विमानतळासाठी जमीन देण्यास सुमारे 96 टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. भूसंपादनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारने , तसेच उद्योग विभागाने मान्य केला आहे. जमिनीची मोजणीही पूर्ण झाली आहे. जमीन मालक शेतकरी आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यामध्ये जमिनीच्या मोबदल्याबाबत चर्चा नुकतीच झाली असून दराबाबत प्रशासन आणि शेतकऱ्यांमध्ये दुमत आहे.
नवी मुंबई येथे विमानतळासाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या साडेबावीस टक्के एवढी विकसित जागा एरोसिटी मध्ये देण्यात आली आहे त्याप्रमाणे पुरंदर विमानतळासाठी तेवढी जागा द्यावी, अशी या शेतकऱ्यांची मागणी आहे. याबाबत शेतकरी आग्रही असून फडणवीस यांच्यासमोर सुद्धा ही मागणी केली जाणार आहे.
पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील १ हजार २८५ हेक्टर अर्थात तीन हजार एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. शेतकर्यांनी आतापर्यंत सुमारे सव्वा बाराशे हेक्टर क्षेत्र देण्यास संमती दिली आहे. सुमारे ५० हेक्टर क्षेत्र अजूनही संमतीविना आहे. प्रकल्पात ठरलेल्या जमिनी व्यतिरिक्त लगतची 240 हेक्टर जमीन देण्यास तेथील शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे ती जमीन देखील ताब्यात घेणार आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कायद्यातील ३२(३) तरतुदीनुसार शेतकर्यांचा मोबदला देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस शेतकऱ्यांशी संवाद साधतील. त्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने भूसंपादनाशी मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. भूसंपादनाच्या नियोजित प्रक्रियेला सुमारे एक महिन्याचा विलंब झाला आहे. भूसंपादन 15 जानेवारीपासून म्हणजे संक्रांतीनंतर सुरू होईल असा अंदाज जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला.
