पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात थेट पणन परवानाअंतर्गत होणार्‍या शेतमालाच्या व्यवहारांवरील बाजार फी (सेस) राज्य कृषी पणन मंडळाकडे भरणा केला जात नाही. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याची तक्रार राज्य बाजार समिती सहकारी संघाने पणन संचालकांकडे केली आहे. त्यावर थेट पणन परवानाधारकांची तपासणी करून सेस भरण्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना पणन संचालकांनी सर्व जिल्हा उपनिबंधकांना दिलेले आहेत.
'पणन संचालनालया'मार्फत थेट पणन परवाना दिल्यानंतर राज्यातील कोणत्याही बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची थेट खरेदी-विक्री करता येते. त्यातून संंबंधितांनी कायद्यान्वये होणार्‍या 'सेस'ची रक्कम ही राज्य कृषी पणन मंडळाकडे जमा करण्याचे बंधन आहे. मात्र, थेट पणन परवान्याअंतर्गत संबंधित सेसची रक्कम मंडळाकडे भरणा करीत नसल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे सभापती प्रवीणकुमार नाहाटा यांनी पणन संचालकांकडे केलेली आहे.
पणन मंडळाकडे रक्कम जमा होण्याचे प्रमाण कमी असल्याने त्यांच्याकडून नंतर त्या-त्या बाजार समित्यांना पाठविण्यात येणारी सेसची रक्कम कमी मिळण्यामुळे समित्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे त्याची माहिती देण्याचीही मागणी त्यांनी पत्रांन्वये केली आहे. त्यावर पणन संचालकांनी राज्यातील सर्व जिल्हा उपनिबंधकांना जुलै महिन्यात पत्र पाठविले आहे. थेट परवानाधारकांनी केलेल्या शेतमाल खरेदीच्या अनुषंगाने आवश्यक असणारी बाजार फी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडे जमा केलेली आहे किंवा कसे याबाबतची तपासणी करून तत्काळ अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
थेट पणन परवानांतर्गत जमा करावयाच्या बाजार फीबाबत पणन खाते उदासीन आहे. संबंधित परवानाधारकांनी सेसची रक्कम पणन मंडळात भरली आहे काय, याची तपासणी करण्याची सक्षम यंत्रणाच नाही. त्यामुळे सेस गळती रोखून बाजार समित्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी पणन संचालनालयाने राज्यभर ठोस उपाययोजना करून यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची आमची मागणी आहे.
– प्रवीणकुमार नाहाटा, सभापती, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ, पुणे.
