पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाच्या सदस्यपदी कमी-अधिक वर्षांच्या फरकाने त्याच त्याच कलावंतांची लागणारी वर्णी, शिफारशीमधून झळकणारे चेहरे, यामुळे इतर कलावंतांमध्ये डावलले गेल्याची निर्माण होणारी भावना, नाट्यक्षेत्रात पसरणारे नाराजीचे सूर, हे सर्व टाळण्यासाठी आता शासनाने मंडळाचा अध्यक्ष आणि सदस्यपदाच्या नियुक्तीमध्ये धोरणात्मक बदल केला आहे.
सांस्कृतिक विभागाकडून यासाठी पहिल्यांदाच अर्ज मागविण्याची पद्धत राबविली जात आहे. यामुळे आता राज्यातील इतर नाट्य कलावंतांना देखील मंडळावर येण्याची संधी मिळणार आहे. यापूर्वी सांस्कृतिक विभाग, काही वैयक्तिक अर्ज, काही नाट्य परिषदेकडून आलेले शिफारस अर्ज आणि इतर संस्था-संघटनांनी सुचविल्या गेलेल्या काही नावांवर एकमत होऊन मंडळाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली जात होती. मात्र, आता त्या पद्धतीमध्ये बदल करण्यात आला आहे.
रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळावर काम करण्यासाठी अर्ज करून नावे मागविण्याचा निर्णय सांस्कृतिक विभागाने घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला असून, त्यानुसार मंडळावर काम करू इच्छिणार्यांनी अर्ज करावयाचे आहेत. या अर्जांची छाननी झाल्यानंतर मंडळाच्या अध्यक्षांसह सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. मंडळाच्या अध्यक्षपदासाठी नाट्य क्षेत्रातील किमान 20 वर्षांचा, तर सदस्यपदासाठी 15 वर्षांचा अनुभव अपेक्षित आहे. कायदा क्षेत्रातील अनुभव असलेल्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. इच्छुक आणि पात्र व्यक्तींनी 7 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज सादर करावयाचे आहेत, असे नमूद करण्यात आले आहे.
अशी करणार निवड
प्राप्त झालेल्या अर्जांची नियम आणि अटीनुसार रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाकडून छाननी केली जाणार आहे. छाननी केल्यानंतर त्या व्यक्तींची एक यादी तयार केली जाईल. या यादीमधून अध्यक्ष आणि अशासकीय सदस्यांची सांस्कृतिक कार्यमंर्त्यांकडे शिफारस करण्यासाठी अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद मुंबईचे अध्यक्ष, नाट्य व कला क्षेत्रातील तज्ज्ञ व रंगकर्मी व रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ मुंबईचे सचिव यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाकडून प्राप्त यादीतून 100 व्यक्तींच्या मर्यादेत नावांची शिफारस करेल. या शिफारशींच्या नावामधून सांस्कृतिक कार्यमंत्री कमाल 45 व्यक्तींची अध्यक्ष व सदस्यपदासाठी निवड करतील.
यापूर्वी नाट्य क्षेत्रातील सर्व कलावंतांपर्यंत या निवडीसंबंधीची माहिती पोहचायची नाही. या शासन धोरणामुळे आता नियुक्ती प्रक्रियेत व्यापकता आली आहे. एखाद्या सदस्याने तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला, तर पुढील वेळी त्या सदस्यांच्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे इतर रंगकर्मींनाही न्याय मिळेल.
– संतोष खामकर, सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण
