पांडुरंग सांडभोर
पुणे: पुणे महापालिकेचे 38 वे आयुक्त म्हणून नवलकिशोर राम यांनी पदभार स्वीकारला. भौगोलिकदृष्ट्या देशातील दुसर्या क्रमांकाची मोठी महापालिका असलेल्या शहरात नागरी प्रश्नांचे मोठे आव्हान तर आहेच; त्यापेक्षाही मोठे आव्हान म्हणजेच प्रशासनात फोफावलेला गैरकारभार. विकासकामांमधील टक्केवारीपासून निविदांमधील रिंगमध्ये प्रशासकीय यंत्रणाच अडकली आहे. या सर्व आव्हानांवर मात करीत नवनियुक्त आयुक्त महापालिकेच्या कारभारात ‘राम’ आणणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करून महापालिकेने आता 76 व्या वर्षात पदार्पण केले. काही दशकांपर्यंत स्वच्छ, सुंदर आणि हवेशीर असलेल्या शहराचा श्वास आता गुदमरू लागला आहे. देशातील सर्वांत वेगाने वाढणार्या या शहरात त्याच वेगाने पायाभूत सोयी-सुविधा निर्माण न झाल्याने आता अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. (Latest Pune News)
अशा परिस्थितीत आता नवनियुक्त आयुक्त राम यांना महापालिकेचा कारभार चालवायचा आहे. आजपासून ते खर्याअर्थाने त्यांच्या कामकाजाला सुरुवात करतील. त्यांच्यापुढे नक्की काय आव्हाने आहेत आणि ते त्यावर मात करून पुणेकरांना रामराज्याचा अनुभव देणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शहरातील नागरी प्रश्न
पाणी प्रश्न अन् समान पाणीपुरवठा योजनाएकेकाळी मुबलक पाणी असलेल्या शहरात आता पाणीटंचाईच्या गंभीर प्रश्नाला सामोर जावे लागत आहे. गेल्या काही उन्हाळ्यांत लाखो पुणेकरांनी पाणीटंचाईचा सामना केला. पाण्याचा प्रश्न मिटविण्यासाठी महापालिकेने समान पाणीपुरवठा योजना हाती घेतली आहे.
मात्र, योजना पूर्ण करण्याची मुदत संपूनही अद्याप कामे पूर्ण झालेली नाहीत. या योजनेनुसार पाण्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी पाणीमीटरची शंभर टक्के अंमलबजावणी करून आता योजना मूर्त स्वरूपात आणण्याची जबाबदारी आयुक्त राम यांच्यावर असणार आहे. याशिवाय मुळशी धरणातून शहराला पाणी योजना राबविण्यासाठी ठोस कार्यवाही करण्याचे काम त्यांनाच करावे लागेल.
वाहतूक कोंडी व सुधारणा
टॉमटॉम संस्थेच्या अहवालानुसार, पुणे शहर जागतिक स्तरावर वाहतूक कोंडीत चौथ्या क्रमांकावर आहे. अगदी उड्डाणपूल बांधूनही प्रश्न सुटत नसल्याचे सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाणपुलावरून समोर आले. शहराच्या सर्वच भागांत वाहतूक कोंडीच्या गंभीर प्रश्नाला नागरिकांना सामोरे जावे लागते.
त्यामुळे अनेक कार्यालये, उद्योग शहराबाहेर जात आहेत. त्यामुळे आयुक्त राम यांना वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलावी लागणार आहेत. विकास आराखड्यातील अनेक महत्त्वाचे रस्ते कागदावरच आहेत. पाचशेहून अधिक मिसिंग लिंकमुळे कोंडीत भर पडत आहे. ही कामे पूर्ण करून वाहतुकीत शिस्त आणण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील.
पीएमपी, मेट्रोला मिळेल का चालना?
शहराची सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था पूर्णपणे पीएमपीएमएलवर आहे. त्याला आता दोन मार्गांवर मेट्रोची जोड मिळाली आहे. मात्र, पीएमपीला सक्षमपणे चालविले जात नाही. केवळ तोट्याची रक्कम भरून देणे एवढीच काय पालिकेची भूमिका राहिली आहे. मात्र, खासगी वाहनांची संख्या रोखण्यासाठी पीएमपीला बळकटी देण्याची आवश्यकता आहे. पीएमपीला सहा-साडेसहा हजार बसची गरज आहे, प्रत्यक्षात निम्म्या संख्येनेही बस नाहीत. त्यामुळे पीएमपीच्या कारभारात लक्ष घालून ही संख्या वाढविण्यासाठी आयुक्त राम यांनी प्रयत्न करण्याची अपेक्षा आहे.
मेट्रोसाठी पाठपुरावा
शहरात सद्य:स्थितीला दोन मार्गांवर मेट्रो सुरू असून कात्रज-स्वारगेट मार्गाचे काम सुरू आहे. याशिवाय खडकवासला ते खराडी, शिवाजीनगर-हडपसर, वनाज ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली या महत्त्वाच्या मार्गांवरील मेट्रोचे प्रस्ताव राज्य व केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी आहेत. त्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून ठोस पाठपुरावा करावा लागेल.
समाविष्ट गावांचा विकास
महापालिकेत गेल्या सात वर्षांत 32 गावांचा समावेश झाला आहे. या गावांना अद्यापही पायाभूत सोयीसुविधा मिळू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे महापालिकेत येऊनही ही गावे विकासापासून वंचित आहेत. आता पालिकेच्या अंदाजपत्रकात गावांसाठी 1 हजार कोटींची तरतूद आहे. ही तरतूद खर्च करून गावांना सोयीसुविधा पुरविण्याची मोठी जबाबदारी आयुक्तांवर असणार आहे, तर विकासाचा समतोल राखला जाईल.
अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे
शहरातील अतिक्रमणांचा प्रश्नही गंभीर आहे. मात्र, त्यावर प्रभावीपणे कारवाई होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडीसारखे प्रश्न उभे राहत आहेत. राजकीय फ्लेक्सने विद्रूपीकरण होत आहे. उपनगरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. मात्र, त्यांच्याकडे कानाडोळा होत आहे. अनधिकृत होर्डिंगबाबतीत प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद आहे. अतिक्रमणे, अनधिकृत होर्डिंग, अनधिकृत बांधकामे या सर्वांनाच राजकीय अभय आहे, ते मोडून काढण्याचे धारिष्ठ्य आयुक्तांना दाखवावे लागणार आहे.
नदी सुधारणा, जायका प्रकल्पांना गती
शहराच्या मध्य भागातून वाहणार्या मुळा-मुठा नद्यांना आलेले गटारगंगेचे रूप पालटविण्यासाठी दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प महापालिकेने हाती घेतले आहेत. त्यात नदीकाठ सुधारणा व जायकाच्या माध्यमातून होत असलेल्या मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, या दोन्ही प्रकल्पांना गती देऊन त्यांना वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हानही आयुक्तांपुढे असणार आहे.
विकास आराखड्याचा पाठपुरावा
महापालिकेत समाविष्ट 11 गावांचा विकास आराखडा (डीपी) राज्य शासनाने ताब्यात घेतला आहे. तर, 23 गावांचा डीपी पीएमआरडीच्या माध्यमातून तयार करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, हे डीपी लांबल्याने गावे बकाल होत आहेत. ते रोखून गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी डीपी लवकरात लवकर करून ते मंजुरीसाठी आयुक्तांना ठोस पाठपुरावा करावा लागेल.
अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाने 11 हजार कोटींचा टप्पा पार केला आहे. मात्र, या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे गेल्या काही वर्षांमधील चित्र आहे. भांडवली कामे कागदावरच राहत असून, महसुली खर्चात मोठी वाढ होत आहे. उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठून भांडवली कामे मार्गी लावून अंदाजपत्रकातील असमतोल रोखण्याचे काम आयुक्तांना करावे लागेल.
प्रशासनातील गैरकारभार रोखणे
महापालिकेच्या कारभारात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार फोफावला आहे. ठेकेदारकेंद्रित विकास सुरू असून, टक्केवारी आणि रिंग यात आता प्रशासनाची यंत्रणा अडकली आहे. त्याला काही प्रमाणात राजकीय पाठबळ मिळत आहे. हा गैरकारभार मोडून काढण्याचे मोठे आव्हानच आयुक्तांपुढे असणार आहे.
महापालिका निवडणूक
आयुक्त राम यांच्या कार्यकाळात म्हणजेच पुढील काही महिन्यांत महापालिकेची निवडणूक होणार आहे. ही निवडणूक सुरळीत पार पडण्याचे खडतर आव्हान त्यांच्या पुढे असेलच; त्यापेक्षाही खरे आव्हान म्हणजे महापालिकेच्या माध्यमातून होणारी प्रभागरचना ही निष्पक्ष कशी होईल, याची दक्षता त्यांना घ्यावी लागेल.
