पुणे: विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणे महापालिकेतील तीन कर्मचाऱ्यांना चांगलेच महागात पडले आहे. प्रशासकीय शिस्तीचा बडगा उगारत, आवश्यक कागदपत्रे देण्यात अपयशी ठरलेल्या तीन लिपिक टंकलेखक कर्मचाऱ्यांची सेवा तातडीने समाप्त करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) प्रजीत नायर यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश जारी करण्यात आले असून, यामुळे महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
महापालिकेच्या सेवेत लिपिक टंकलेखक पदावर कार्यरत असलेले तुषार शंकर वाघमारे, रवींद्र दत्तात्रय रसाळ आणि संजीव रोहिदास समुद्रे यांची नियुक्ती शासन नियमांच्या अधीन राहून करण्यात आली होती. शासनाच्या अटींनुसार, राखीव प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ठराविक कालावधीत आपले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असते. मात्र, वारंवार संधी देऊनही या तिघांनी हे प्रमाणपत्र सादर केले नाही.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रकातील अट क्रमांक 13 व 15 मधील तरतुदींनुसार, जर एखादा कर्मचारी विहित मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकला नाही, तर त्याला सेवा पुढे सुरू ठेवण्याचा अधिकार राहत नाही. याच नियमावर बोट ठेवून प्रशासनाने या तिन्ही कर्मचाऱ्यांना तत्काळ प्रभावाने सेवेतून कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वसुलीचेही आदेश
केवळ सेवा समाप्तीवरच प्रशासन थांबलेले नाही, तर संबंधित विभागांना या कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात या निर्णयाची अधिकृत नोंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या कर्मचाऱ्यांकडे महापालिकेची काही थकबाकी असल्यास ती तातडीने वसूल करावी, अशा सूचनाही प्रशासनाने दिल्या आहेत. या कारवाईमुळे आरक्षणाच्या आधारे नोकरी मिळवणाऱ्या मात्र, तांत्रिक कागदपत्रांची पूर्तता न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
