पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नुकत्याच एका मसुद्याद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार यापुढे देशातील विभागीय ग्रामीण बँकांनाही भांडवली बाजारातील पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे भविष्यात समभाग, बॉण्ड्स व भांडवली बाजारात उपलब्ध असलेल्या साधनांद्वारे ग्रामीण बँकांना (रिजनल रुरल बँक) भांडवल उभारणी शक्य होणार आहे. मात्र, यासाठी केंद्र सरकारने सक्षम ग्रामीण बँकांसाठीच हा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.
याबाबत दी महाराष्ट्र अर्बन को- ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष व बँकिंगतज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी कळविले आहे की, देशातील ग्रामीण भागातील छोट्या शेतकर्यांना कर्जपुरवठा करण्याच्या प्रमुख उद्देशाने सुमारे 47 वर्षांपूर्वी म्हणजे 2 ऑक्टोबर 1975 रोजी प्रथम पाच ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात आली होती. मध्यंतरी विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर आज देशामध्ये 43 ग्रामीण बँका कार्यरत आहेत. या ग्रामीण बँकांच्या भांडवलात 50 टक्के हिस्सा केंद्र सरकारचा, 15 टक्के हिस्सा संबंधित राज्य सरकारचा व 35 टक्के हिस्सा या ग्रामीण बँकांचे पालकत्व स्वीकारलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांचा (स्पॉन्सर बँक) असतो.
यामुळे या बँकांना आपल्या भांडवलात वृद्धी करण्यासाठी मर्यादा येत होत्या. हे ओळखून केंद्र सरकारने सन 2015 मध्ये संबंधित कायद्यात बदल करून या बँकांना भांडवली बाजारातील पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा केल्या होत्या. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा प्रसिद्ध केलेला आहे. त्यानुसार या प्रक्रियेवर स्पॉन्सर असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांचे नियंत्रण राहणार आहे. तसेच सेबी आणि आरबीआयच्या अटी पूर्ण करण्याची जबाबदारीही संबंधित राष्ट्रीयीकृत बँकांची असणार आहे.
सर्वच वित्तीय व इतर संस्थांना त्यांच्या भांडवल उभारणीसाठी भांडवली बाजारातील सर्व पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणांनुसार बँकिंग नियमन कायद्यातही सन 2021 मध्ये बदल करीत देशातील सहकारी बँकांनाही असा पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. यामुळे भांडवलाअभावी अकार्यक्षम ठरलेल्या संस्था सक्षमतेकडे वाटचाल करतील, असा अंदाजही अनास्कर यांनी व्यक्त केला.
'त्या' बँकांनाच भांडवली बाजाराचा पर्याय
ज्या ग्रामीण बँकांचे गेल्या तीन वर्षांतील नक्त मूल्य 300 कोटी रुपयांच्या वर आहे, ज्यांच्या भांडवल पर्यायप्ततेचे गेल्या तीन वर्षांतील प्रमाण 9 टक्क्यांवर आहे, ज्यांनी गेल्या 5 पैकी 3 वर्षांत 10 टक्क्यांवर लाभांश वाटप केला आहे व ज्या ग्रामीण बँकांनी गेल्या 5 पैकी 3 वर्षांत किमान 15 कोटी रुपयांचा नफा कमावलेला आहे, अशा बँकांनाच केवळ भांडवली बाजारातील पर्याय उपलब्ध होणार असल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
देशात 21 हजार 856 ग्रामीण बँकांचे जाळे कार्यरत…
सध्या देशभरात असलेल्या 43 ग्रामीण बँकांचे पालकत्व 12 राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात ग्रामीण बँकेचे पालकत्व बँक ऑफ महाराष्ट्रकडे, तर विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँकेचे पालकत्व बँक ऑफ इंडियाकडे आहे. देशभरात ग्रामीण बँकांच्या एकूण 21 हजार 856 शाखांचे जाळे पसरले आहे. त्यापैकी नागपूर येथे मुख्य कार्यालय असलेल्या विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेच्या 365 शाखा असून, औरंगाबाद येथे मुख्य कार्यालय असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या 415 शाखा आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्रात 780 शाखा कार्यरत आहेत, असेही अनास्कर यांनी कळविले आहे.
