पारगाव : पुढारी वृत्तसेवा : कोबीच्या बाजारभावात गेल्या चार महिन्यांपासून घसरण सुरूच आहे. किलोला दोन रुपये असा कवडीमोल दर कोबीला मिळत आहे. या दरातून गुंतविलेले भांडवल दूरच; परंतु तोडणी मजुरी, वाहतुकीचा खर्चही वसूल होत नसल्याने कोबी उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. आंबेगाव तालुक्यात बहुतांश कोबी उत्पादक शेतकर्यांनी कोबीची तोडणी थांबवली आहे. अनेक कोबीच्या शेतामध्ये शेळ्या-मेंढ्या, जनावरे चरताना दिसत आहेत. आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागात नगदी पीक म्हणून कोबीचे पीक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर घेतात.
परंतु, यंदा बाजारभावाची साथ कोबीला मिळाली नाही. गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून कोबीला नीचांकी बाजारभाव मिळत आहे. किलोला दोन रुपयांपर्यंत बाजारभाव मिळत आहे. हा बाजारभाव खूपच कमी आहे. यातून कोबी पिकासाठी गुंतविलेले भांडवल वसूल होत नाही. याउलट तोडणी मजुरी, वाहतुकीचा खर्च देखील वसूल होत नाही. त्यामुळे अनेक कोबी उत्पादक शेतकर्यांनी कोबीची काढणी थांबवली आहे. सध्या अनेक कोबीच्या शेतांमध्ये शेळ्या-मेंढ्या, जनावरांचा मुक्काम असल्याचे दिसत आहे. सध्याच्या चाराटंचाईच्या काळात कोबीचा वापर जनावरांसाठी चारा म्हणून सर्रास वापर होताना दिसत आहे. धनगर, स्थानिक मेंढपाळ शेतकर्यांकडून कमी पैशामध्ये कोबीची खरेदी करून कोबीचे गड्डे माळरानावर पसरवून तेथे जनावरे चरताना दिसत आहे.
वाटाणा, घेवडा मातीमोल
शेतमालाचे बाजारभाव कमालीचे घसरल्याने शेतकरीवर्गाचे अर्थकारण कोलमडले आहे. सध्या गवार, भेंडी सोडली तर इतर कोणत्याही शेतमालाला अपेक्षित बाजारभाव मिळणे कठीण झाले आहे. कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात होत असून, किलोला अवघा पाच ते दहा रुपये बाजारभाव मिळत आहे. कडक उन्हाळा सुरू झाला तरीही वाटाणा अजूनसुद्धा तीस रुपयांच्या वर गेलेला नाही. शेतकरी उन्हाळ्यातही श्रावणी घेवड्याचे दर्जेदार उत्पादन घेत आहेत. त्यासाठी खत, औषध फवारणीवर खर्च करीत आहेत. परंतु, त्यालाही पंचवीस ते तीस रुपयांच्या पुढे बाजारभाव मिळेनासा झाला आहे.
मेथी, कोथिंबीर तर अवघ्या तीन-चार रुपयाला विकली जात आहे. यामुळे मजुरीचा खर्चसुद्धा निघणे कठीण झाले आहे. ज्वारी, बाजरी, गहू या धान्यांचे बाजारभाव मात्र टिकून आहेत. त्यामुळे 'गड्या आपली धान्य – कडधान्येच बरी', असे म्हणण्याची वेळ आता शेतकर्यांवर आली आहे. मार्च महिना हा शेतकर्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असतो. कारण या महिन्यातच शेतीकर्ज नवे – जुने करावे लागते. या वर्षी शेतीतून अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक घडी कशी जुळवायची, असा प्रश्न शेतकर्यांसमोर निर्माण झाला आहे.
