पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सदनिकाधारकाला दिलेल्या मुदतीत सदनिकेचा ताबा न दिल्याप्रकरणात बांधकाम व्यावसायिकाला खरेदीदाराने दिलेले पैसे व्याजसह परत करण्याचा निकाल अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे. पैसे दिल्याच्या तारखेपासून आतापर्यंत वार्षिक 10 टक्के व्याजही देण्याचे निकालात नमूद करण्यात आले आहे. अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष जे. व्ही. देशमुख, सदस्य अनिल जवळेकर व शुभांगी दुनाखे यांनी हा निकाल दिला. तक्रारदार औंध येथील रहिवासी आहेत. त्यांनी औंध-बाणेर येथील एका गृहप्रकल्पात फ्लॅट खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.
बुकिंगची रक्कम भरल्यानंतर दोन वर्षात फ्लॅटचा ताबा देण्याचे बांधकाम व्यावसायिकांनी मान्य केले होते. तसेच, नोंदणीकृत करार करून देण्याचेही कबूल केले होते. त्यानुसार तक्रारदाराने बांधकाम व्यावसायिकाला मार्च 2018 पासून आतापर्यंत एकूण 25 लाख रुपये दिले आहेत. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकाने तक्रारदाराला फ्लॅटचा ताबा दिलेला नाही. तसेच, नोंदणी करारही केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने त्यांचा व्यवहार रद्द करून बांधकाम व्यावसायिकाला दिलेले 25 लाख रुपये व्याजासह परत करण्याची विनंती केली. मात्र, त्यांनी तक्रारदाराला प्रतिसाद न दिल्याने तक्रारदाराने कायदेशीर नोटीस पाठवली. त्यासही प्रतिसाद न दिल्याने तक्रारदाराने ग्राहक तक्रार निवारण अयोगाकडे धाव घेत तक्रार नोंदवली.
अॅड. सचिन झालटे व अॅड. अजय पाटील यांनी तक्रारदाराची बाजू मांडली. बांधकाम व्यावसायिक संस्थेने तक्रारदाराला फ्लॅट बुकिंग करतेवेळी संबंधित गृहप्रकल्पाबाबत दिवाणी न्यायालयात दावा प्रलंबित असल्याची कल्पना दिली होती, असा दावा बांधकाम व्यावसायिक संस्थेने केला आहे. मात्र, त्यासंबंधीचा सबळ पुरावा सादर केला नाही. तसेच, तक्रारदाराने केलेल्या अन्य आरोपांबाबतही बचावासाठी कोणताही पुरावा दिलेला नाही. याउलट तक्रारदाराने बांधकाम व्यावसायिकाला दिलेल्या रकमेच्या पावत्या ग्राहक तक्रार निवारण आयोगापुढे सादर केल्या. त्यामुळे आयोगाने तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मान्य करत आदेश दिला आहे.
