पुणे : कॉर्पोरेट करातील सवलत कायम ठेवण्याची सरकारची तयारी… स्टार्टअपसाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीचे सूतोवाच… प्रलंबित प्राप्तीकर दाव्यांना दिलेला दिलासा आणि वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी उचललेली पावले यामुळे कॉर्पोरेट जगतातून समाधान व्यक्त करण्यात आले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआय) माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील रोजगार धोक्यात आले आहेत. याबाबत काहीशी धास्ती व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी (दि. 1) अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. विद्यमान सरकारचा निवडणुकीपूर्वीचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. निवडणुकीनंतर नवे सरकार स्थापन होईपर्यंतच्या सरकारी खर्चाचा अर्थसंकल्प म्हणून याकडे पाहिले जाते. उद्योजक, युवा, शेतकरी यांच्यासाठीच्या धोरणांवर भाष्य केले. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चरमध्ये (एमसीसीआयए) या अर्थसंकल्पावर उद्योग विश्वातील धुरिणांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यात सरकारच्या धोरणावर समाधान व्यक्त केले.
केंद्र सरकारने यापूर्वी कॉर्पोरेट कर 22 टक्के केला आहे. त्यात कोणताही बदल होणार नसल्याचे सूतोवाच केले आहे. कॉर्पोरेट कर माफक असल्यास त्याचा उद्योगाला फायदा होतो. रोजगार वाढीसाठीदेखील ही निती उपयुक्त ठरते. वित्तीय तूट आटोक्यात आणण्यासाठी गांभीर्याने पावले उचलत असल्याने समाधान आहे.
– प्रशांत गिरबने,
महासंचालक, एमसीसीआयए
कर भरण्याबाबत अनेक विवाद आहेत. केंद्र सरकारने 1961 ते 2020 पर्यंतच्या 15 हजार रकमेपर्यंतचे दावे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. तर, 2011 ते 2014 पर्यंतच्या दहा हजार रुपयांपर्यंतचे दावेही रद्द केले जातील. त्याचा फायदा एक कोटी नागरिकांना होईल. सरकारने एक लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेसाठी ही सवलत दिल्यास अनेकांना दिलासा मिळेल.– चंद्रशेखर चितळे, अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिती
हेही वाचा
