पुणे: कुंडमळा येथील पूल कोसळल्यानंतर जबाबदारी स्वीकारण्यास कोणताही विभाग पुढे न आल्याने यापुढे रस्त्यांच्या मालकीनुसार, पुलांची मालकी ठरवण्याचा धोरणात्मक निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. कुंडमळा येथे घडलेल्या दुर्घटनेत चार पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता, तर 38 जण जखमी झाले होते.
या घटनेनंतर पुलाच्या मालकीवरून जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी हात झटकत, ‘हा पूल आमच्या अखत्यारीत येत नाही,’ असे स्पष्ट केले होते. परिणामी, कोणत्या विभागावर कारवाई करावी, असा प्रश्न जिल्हा प्रशासनासमोर निर्माण झाला. (Latest Pune News)
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती नेमली. या समितीच्या माध्यमातून जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून, धोरणात्मक निर्णयाचा आधार तयार करण्यात आला आहे.
समितीचा अहवाल नुकताच राज्य सरकारकडे सुपूर्त करण्यात आला. या अहवालात धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या पुलाची मालकी कोणत्याही एका विभागाकडे नाही, तसेच जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांचीही तांत्रिक चूक नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
पूल कोणत्याही विभागाने बांधलेला असला, तरी तो ज्या रस्त्यावर आहे, त्या रस्त्याची मालकी ज्या विभागाकडे आहे, त्यानेच त्या पुलाची देखभाल आणि दुरुस्ती करावी लागेल. त्यामुळे यापुढे जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांना आपापल्या हद्दीतील रस्त्यांवरील पुलांची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचे प्रकार थांबतील आणि स्पष्टता निर्माण होईल.
बहुतेक वेळा पूल बांधण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग घेतो, तर राष्ट्रीय महामार्गांसाठी पूल बांधण्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करत असतो. असे पूल जर जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांच्या हद्दीत असतील, तर त्यांची मालकी जिल्हा परिषदेकडे असेल. त्यामुळे त्यांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारीही त्यांच्यावरच राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पूल धोकादायक स्थितीत असल्यास, त्याची दुरुस्ती करणे किंवा गरज असल्यास तो पाडणे ही जबाबदारी संबंधित विभागाचीच असेल.
कुंडमळा दुर्घटनेनंतर जबाबदारी झटकण्याचे प्रकार समोर आले. आता या धोरणात्मक निर्णयामुळे प्रत्येक विभागाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. अशी घटना घडल्यास त्याच विभागाला जबाबदार धरले जाईल. अशीच परिस्थिती इतर जिल्ह्यांतही असण्याची शक्यता असून, हे धोरण राज्यस्तरावर राबवणे शक्य आहे.
- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी
