पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, राज्यातील कर्मचार्‍यांनी येत्या काही दिवसांत सुरू होणार्‍या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे परीक्षेच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. संघटनेच्या विविध मागण्यांसाठी आज (दि.13) शनिवारवाडा ते शिक्षण आयुक्त कार्यालयापर्यंत धडक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
संघटनेचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर म्हणाले, राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची भरती 2005 पासून बंद आहे. त्यामुळे आता शाळांमध्ये बोटावर मोजण्याइतकेच कर्मचारी राहिले आहेत. अशा परिस्थितीत शाळांमधील रिक्त पदे आकृतीबंधानुसार भरण्यासाठी सरकारने तत्काळ निर्णय प्रसिद्ध करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळत असताना, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जाणीवपूर्वक 10, 20, 30 (सेवा वर्षे) योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू होत नसल्याने, नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षांच्या उमेदवारांना हार पत्कारावी लागली.
यापुढेही ही योजना लागू होणार नसल्यास, निवडणुकीत मतांच्या माध्यमातून कर्मचारी आपली शक्ती दाखविणार आहेत. राज्य सरकार आणि मंत्र्यांकडून शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना केवळ आश्वासने देण्यात येत असून, प्रत्यक्षात कोणताही निर्णय होत नसल्याने परीक्षा काळात काम न करण्याचे ठरवले आहे. या मागण्या पूर्ण न झाल्यास दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा कालावधीत परीक्षेशी निगडीत कोणतेही काम करण्यात येणार नाही, अशा इशारा खांडेकर यांनी दिला आहे.
