दीपक देशमुख
यवत: ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंध असलेला आणि कायमच जिव्हाळ्याचा ठरलेला विषय म्हणजे गावातील रस्ते व शेतरस्ते. याच रस्त्यांना कायदेशीर अभिलेखात स्थान देण्यासाठी शासनाच्या 29 ऑगस्ट रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तालुक्यातील सर्व रस्त्यांची नोंद घेऊन त्यांना भू-सांकेतिक क्रमांक देण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. अशा प्रकारे भू-सांकेतिक क्रमांकाने परिपूर्ण होण्याचा मान पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील बोरी बुद्रुक गावाने पटकाविला आहे.
या उपक्रमाचा पहिला प्रयोग जुन्नर तालुक्यातील बोरी बुद्रुकमध्ये करण्यात आला. येथील ग्रामपंचायत, ग्रामस्थ, महसूल अधिकारी, मंडल अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या लोकसहभागातून गावात शिवार फेरी काढण्यात आली. (Latest Pune News)
या फेरीत आधीच नकाशावर असलेले 5 रस्ते आणि नव्याने निश्चित झालेले 69 शेतरस्ते, पाणंद, शिवरस्ते व वहिवाटीचे रस्ते यांचा समावेश करण्यात आला. एकूण 74 रस्त्यांना सांकेतांक क्रमांक देऊन त्यांची ग्रामसभेत मंजुरी घेण्यात आली.
त्यानंतर महसूल व भूमिअभिलेख विभागाच्या संयुक्त पथकाने या रस्त्यांचे सीमांकन करून जीआयएस प्रणालीद्वारे नकाशावर नोंद केली आहे. बोरी बुद्रुक गाव हे महाराष्ट्रातील 74 रस्त्यांना सांकेतांक देऊन नकाशावर जीआयएस प्रणालीद्वारे स्थान मिळविणारे पहिले गाव ठरले आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून राबविलेल्या या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील लाखो शेतकरी, ग्रामस्थांच्या रोजच्या वापरातील रस्त्यांना कायदेशीर ओळख मिळणार असून, त्याची पायाभरणी बोरी बुद्रुकमधून झाली आहे. शासन निर्णयानुसार गावनकाशांवर असलेले तसेच प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेले खालील प्रकारचे रस्ते नोंदविले जाणार आहेत. यात ग्रामीण रस्ते, हद्दीचे ग्रामीण रस्ते, ग्रामीण मार्ग (पोटखराबा), पायमार्ग (पोटखराबा), शेतरस्ते-वहिवाटीचे रस्ते (नकाशावर नसलेले; परंतु प्रत्यक्षात वापरात असलेले) या रस्त्यांचा समावेश आहे.
या सर्व रस्त्यांची माहिती प्रपत्र 1 आणि प्रपत्र 2 मध्ये संकलित करण्यात येणार आहे. रस्ता कोणत्या गटातून जातो, किती शेतकरी त्यामध्ये समाविष्ट आहेत, रस्त्याची अंदाजे लांबी व रुंदी किती आहे, रस्ता कोठून सुरू होऊन कोठे संपतो, यासह सविस्तर तपशील भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, तयार झालेले प्रपत्र प्रत्येक गावातील ग्रामसभेत ठेवले जाणार असून, त्यावर ग्रामसभेची मंजुरी घेण्यात येईल.
या वेळी शिवार फेरीतून कोणते रस्ते अतिक्रमित किंवा बंद आहेत, याचा अहवाल तहसीलदारांकडे सादरकरावा लागेल. अशा प्रकरणांवर मंडळस्तरावर ग्रामस्तरीय रस्ता समितीच्या उपस्थितीत रस्ता अदालत घेऊन निर्णय देण्यात येईल.
जीआयएस प्रणालीद्वारे नोंदणी ग्रामसभेत मंजूर झालेल्या सर्व रस्त्यांना भू-सांकेतिक क्रमांक देऊन उपाधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयास माहिती पुरवली जाईल. त्यानंतर जीआयएस प्रणालीद्वारे प्रत्येक रस्त्याची नोंद नकाशावर अक्षांश-रेखांशासह केली जाईल. परिणामी, गावनिहाय नकाशावर सर्व रस्त्यांना क्रमांकासह कायदेशीर ओळख मिळणार आहे. या प्रक्रियेतून नव्याने गाव नमुना 1 (फ) तयार होणार असून, रस्त्यांना कायदेशीर अभिलेख मिळणार आहे.
राज्य सरकारच्या या ऐतिहासिक शासन निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी सर्वांनी शिवार फेरीत सहभागी व्हावे. आपल्या गावातील पाणंद, शेतरस्ते, शिवरस्ते आणि सर्व वहिवाटीच्या रस्त्यांची नोंद करून त्यांची ग्रामसभेत मंजुरी घ्यावी. शासनाला सहकार्य करून भविष्यातील कायदेशीर अभिलेखासाठी प्रत्येक ग्रामस्थाने सहभाग नोंदवावा.
- डॉ. सुनील शेळके, तहसीलदार, जुन्नर
