पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे-लोणावळा चौपदरीकरणाचा समावेश अर्थसंकल्पात रेल्वे विभागाच्या 'पिंकबुक'मध्ये होऊनही महाराष्ट्र शासन व रेल्वे विभागाच्या दुर्लक्षमुळे रखडला आहे. रेल्वे बोर्डाने निम्मा खर्च भरला आहे. उर्वरित निधी राज्य शासनांतर्गत पुणे व पिंपरी महापालिकेने दिलेला नाही. पुणे ते लोणावळादरम्यान रेल्वेचा तिसरा व चौथा मार्ग प्रस्तावित करून उपनगरीय कॉरिडॉर विकसित करण्याचे नियोजन रेल्वेने केलेले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने 50 टक्के आणि राज्य सरकारने 50 टक्के खर्च करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र, रेल्वेच्या या नियोजनाला राज्य सरकारने कोविड काळातील अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांमुळे भरीव निधी देण्यास नकार दिला. आता कोरोना संपला आहे,. शासनाने भरीव निधी देण्याची आवश्यकता आहे.
"पुणे-लोणावळा दरम्यान तिसर्या रेल्वे मार्गिकेच्या कामासाठी 2015-16 या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पिंकबुकमध्ये 800 कोटी खर्चाचा समावेश करण्यात आला होता. तसेच या मार्गासाठी 943 कोटी 60 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. रेल्वे बोर्डाने 11 डिसेंबर 2015 रोजी या प्रकल्पाचे काम मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनला दिले होते. त्यानंतर रेल्वे बोर्डाने 27 मे 2016 रोजी पुणे-लोणावळा दरम्यान चौथ्या रेल्वे मार्गासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था म्हणून मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनचे नाव घोषित केले. त्यानंतर पुणे-लोणावळा दरम्यान तिसर्या व चौथ्या उपनगरीय रेल्वे मार्गाच्या कामाचा 2017-18 या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 'पिंकबुक' मध्ये समावेश करण्यात आला.
या दोन्ही प्रकल्पाचे काम मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनला देण्यात आले. तसेच सविस्तर प्रकल्प अहवाल अद्ययावत करण्याच्या आणि उपनगरीय वाहतूक व वाणिज्यिक विकासाबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानंतर मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर केला. त्यामध्ये पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसर्या आणि चौथ्या उपनगरीय रेल्वे मार्गाचे काम रेल्वे मंत्रालय व महाराष्ट्र सरकार यांच्या सहभागाने सुरू करण्यास मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांनी मान्यता दिल्याचे नमूद केले. लोणावळा, पिंपरी, पुणे व दौंड ही मार्ग रेल्वेने जोडली गेली उद्योग व्यवसायाला आणखी चालना मिळेल. पिंपरी- चिंचवड प्रवासी संघाच्या वतीने सामाजिक संस्था, उद्योगसंस्था यांनी निवेदन व सह्यांची मोहीम राबवली आहे. पुणे-लोणावळा दरम्यान विद्यार्थी, कामगार, सरकारी, निम सरकारी कर्मचारी, दुधवाले, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, सामान्य कष्टकरी यांचे हाल होत असून रस्ते मार्गाची वाहतूक अनेकांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाही.
