विटा : कोणतीही शिक्षण संस्था सुरू करण्यासाठी शासनाची मान्यता असणे आवश्यक आहे. परंतु 'ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट' या संस्थेला शासनाची मान्यता नसल्याने, ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट या संस्थेचे प्रमाणपत्र असलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या १३ स्वच्छता निरीक्षक उमेदवारांना अनाधिकृत ठरविण्यात आले आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेने ३०ऑगस्ट २०२४ मध्ये स्वच्छता निरीक्षक या पदासाठी जाहीरात काढली होती. त्यात चेतन भालेराव बोरासे यांने मराठवाडा विकास मंडळाकडून स्वच्छता निरीक्षक हा एक वर्षाचा कोर्स पूर्ण केला होता. परंतु पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्यावतीने मराठवाडा व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ संभाजीनगर या मंडळामार्फत चालविला जाणारा स्वच्छता निरीक्षक हा अभ्यासक्रम अनाधिकृत आहे असे सांगितले. त्यानंतर चेतन बोरसे हा विद्यार्थी मुंबई उच्च न्यायालयात गेला त्यावेळी ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट ही संस्था अनधिकृत संस्था असून २०१३च्या अधिनियमनुसार त्या संस्थेवर कारवाई सुरू आहे असे सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण मंडळ यांच्याकडून ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट यासह राज्यातील १०० हुन अधिक संस्थांवर अनाधि कृत संस्था अधिनियमानुसार कारवाई सुरू आहे असे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाने न्यायालयाला कळवले. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका मध्ये जे १३ स्वच्छता निरीक्षक उमेदवार नियुक्त केले होते ते मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले आहे.
ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्न मेंट' या संस्थेमार्फत चालवले जाणारा स्वच्छता निरीक्षक अभ्यासक्रम पूर्णपणे अनाधिकृत असून त्याला शासनाची मान्यता नसल्याचे उघड झाले. या संस्थेच्या मुंबईसह ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर सोलापूर नांदेड येथील शाखांतून कोणतीही शासकीय परवानगी नसताना या संस्थेने' स्वच्छता निरीक्षक नावाखाली हजारो विद्यार्थ्यांना प्रवेश देवून लाखो रुपये शुल्क घेतल्यानंतर मिळालेल्या या पदविका कागदा च्या तुकड्यापेक्षाही निरुपयोगी ठरल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि पुढील करिअर अंधारात गेले आहे. तसेच अनेक विद्यार्थ्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये आरोग्य सेवक आरोग्य निरीक्षक या पदावर अशीच प्रमाणपत्रे घेऊन नोकरी मिळवली आहे. त्यांच्या आणि पालकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया गेले असून पालकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
या प्रकरणी शासनाने ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट या अनधिकृत संस्थेवर महाराष्ट्र शासनाच्या २०१३च्या अधिनियमानुसार अभ्यासक्रम सुरू करणे, पाठ्यक्रम चालू करणे या कायद्यानुसार अनाधिकृत म्हणून घोषित केले तसेच या संस्थेस २०२४ मध्येच नोटीस पाठवली असून त्याची सुनावणी ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी झाली. यांत कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या वतीने ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट या संस्थेला अनधिकृत संस्था म्हणून घोषित केले आहे. तसेच भारत सेवक समाज या सह अनेक संस्था अनधिकृत घोषित केले आहे. यावर महाराष्ट्र शासनाकडून कठोर कारवाई चालू आहे ' स्वच्छता निरीक्षक हा अभ्यासक्रम तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच व्यवस्थापनावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची दाट शक्यता आहे.
या कारवाईमुळे राज्यातील इतर बोगस आणि अनधिकृत शिक्षण संस्थांचे धाबे दणाणले असून दोषींवर कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही, असा सज्जड दम प्रशासनाने दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाच्या उच्च स्तरीय चौकशीत या बोगसगिरीवर शिक्का मोर्तब झाले आहे, त्यातून हजारो विद्यार्थ्यांची मोठी फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, राज्यात अशा अनेक संस्था आहेत भारत सेवक समाज या सह अनेक संस्थांची चौकशी सुरू असून त्याच्यावर कारवाई सुरू आहे. दरम्यान विद्यार्थ्यां नी व पालकांनी महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त कौशल्य व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण मंडळाच्या मान्यता असणाऱ्या संस्थांमध्ये प्रवेश घ्यावा असे आवाहनही संबंधितांकडून करण्यात येत आहे.
