पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
कळंगुट येथील तवाई वाडो परिसरातील समुद्रकिनाऱ्यावरील मोठ्या प्रमाणात वनस्पती नष्ट केल्याच्या तसेच सरकारी जमिनीवरील झाडांची कत्तल केल्याच्या आरोपांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने गोवा सरकार, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (डीसीझेडएमए) आणि कळंगुट ग्रामपंचायतीला नोटीस बजावली आहे.
तवाई वाडो - कळंगुट येथील समुद्रकिनारी मोठ्या प्रमाणात किनारी नैसर्गिक वनस्पती नष्ट करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच पर्यटन खात्याच्या ताब्यात असलेल्या सरकारी जमिनीवरील झाडेही कापण्यात आल्याचे जनहित याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
समुद्रकिनाऱ्यावरील नैसर्गिक वनस्पती आणि झाडे ही किनारपट्टीचे पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी महत्त्वाची मानली जातात. त्यामुळे या वनस्पतींची मोठ्या प्रमाणावर तोड किंवा नाश झाल्यास त्याचा परिणाम किनारपट्टीच्या पर्यावरणावर तसेच समुद्रकिनाऱ्याच्या नैसर्गिक संरक्षणावर होण्याची शक्यता आहे, असा दावा याचिकादाराने केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने संबंधित सरकारी यंत्रणांकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे.
विशेषतः पर्यटन विभागाच्या ताब्यातील सरकारी जमिनीवर झाडे तोडण्यास अथवा किनारी वनस्पती हटवण्यास कोणती परवानगी देण्यात आली होती का, याबाबतही या प्रकरणात प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. किनारी भागातील कोणत्याही विकासकामासाठी पर्यावरणीय आणि किनारपट्टीविषयक नियमांचे पालन झाले आहे की नाही, याकडेही न्यायालयाचे लक्ष राहणार आहे.
