मंचर : पुढारी वृत्तसेवा : वडिलांपाठोपाठ आईचेही छत्र हरपले. सेवानिवृत्ती योजनेअंतर्गत वडील व आईच्या पश्चात सेवानिवृत्ती योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी रितसर प्रस्ताव एक वर्षापूर्वी दाखल केला. पालकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुणे येथील जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभागात अनेक हेलपाटे मारले. 100 टक्के अंध दिव्यांग असलेल्या अविवाहित घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील सविता दशरथ काळे ह्या त्यानंतरही अद्याप सेवानिवृत्ती रकमेपासून वंचित आहेत. आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने उदरनिर्वाहासाठी त्यांना प्रशासनाच्या लालफितीच्या कारभारामुळे हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागत असल्याने त्यांनी पुणे जिल्हा परिषद माध्यमिक विभागाविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
जनता विद्यामंदिर घोडेगाव येथे वडील दशरथ हरिश्चंद्र काळे शिपाई पदावर कार्यरत होते. 1995 मध्ये ते सेवानिवृत्त झाले. त्यांना सेवानिवृत्त योजनेअंतर्गत पेन्शन सुरू होती. त्यांचा मृत्यू 2018 रोजी झाला. त्यांच्या पत्नीला पेन्शन सुरू झाली. पत्नीचे 2019 मध्ये निधन झाले. त्यांच्या पश्चात वारसा हक्काप्रमाणे नाव दाखल करून शासकीय नियमानुसार मुलगी अविवाहित असेल, तर सदर निवृत्ती पेन्शन योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यास देण्याचा 1972 चा शासन निर्णय आहे. त्यानुसार सविता काळे यांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालय जिल्हा परिषद पुणे यांच्यामार्फत 2021 मध्ये भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालय (चर्चगेट, मुंबई) येथे प्रस्ताव दाखल केला. प्रस्तावाची छाननी झाल्यानंतर सविता यांना पालकत्वाचा दाखला तसेच 'मी स्वतःचा उदरनिर्वाह स्वतः करू शकत नाही' असे प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयाने शिक्षण अधिकारी माध्यमिक विभाग पुणे यांना पत्राद्वारे कळविले. त्यानुसार नोव्हेंबर 2021 मध्ये सदर पत्र शिक्षण अधिकारी कार्यालयात सादर केले. "याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याऐवजी पुन्हा शिक्षण विभागाने उदरनिर्वाहाबाबत पत्राची मागणी बुधवारी (दि. 18) केली आहे. या प्रकारामुळे मला मनस्ताप होत आहे," असे काळे यांनी सांगितले.
पुणे जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखारे यांना भेटण्यासाठी गेलो. दोन तासांनंतर भेट दिली. पालकत्वाचा दाखला फक्त मतिमंद दिव्यांगांनाच देण्याचा समाजकल्याण विभागाचा शासन निर्णय आहे; तसे त्यांनी आपल्या कार्यालयाला लेखी पत्र दिले आहे. तसेच, स्वतःचा उदरनिर्वाह स्वतः सविता काळे करू शकत नाहीत, असे पत्र जनता विद्यामंदिर घोडेगाव येथील विद्यालयाने दिले आहे. अशी वस्तुस्थिती असताना तुम्ही दिव्यांग व्यक्तींना मानसिक व शारीरिक त्रास देता, हे योग्य नाही. न्याय मागण्यासाठी दिव्यांग बांधवांना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या ठिकाणी जाऊन आंदोलन करावे लागेल.
– समीर टाव्हरे, अध्यक्ष, आंबेगाव तालुका दिव्यांग संघटना
