पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा नियोजन समितीचा (डीपीसी) निधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजप आणि शिवसेनेच्या (शिंदे गट) पदाधिकार्यांना डावलून आपल्या कार्यकर्त्यांनाच सुमारे 800 कोटींचा निधी वितरीत केला, त्याविरोधात जिल्ह्यातील भाजप पदाधिकार्यांनी ही कामे रद्द करावी अन्यथा आम्ही न्यायालयात जाऊ असा इशारा दिला. परिणामी पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार विरुद्ध भाजप अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यातील भाजपच्या पदाधिकार्यांनी मंगळवारी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा प्रशासनाला याबाबत निवेदन दिले आहे. तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 19 मे रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली होती. दरम्यान, राज्यात राजकीय घडामोडी घडल्या, त्यामध्ये अजित पवार सत्तेत सहभागी झाले. त्यामुळे चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीचा इतिवृत्तांत अंतिम करण्यात आला नाही.
त्यातच अजित पवार यांनी आपल्या समर्थकांनी सूचविलेली कामे अंतिम करून सुमारे आठशे कोटींचा निधी वितरित केला आहे. एकूण निधीपैकी साठ ते सत्तर टक्के निधी हा अजित पवार यांनी आपल्या समर्थकांना दिला आहे. त्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेच्या पदाधिकार्यांची पाच ते दहा टक्के निधीवरच बोळवण केली. परिणामी दोन्ही पक्षातील पदाधिकार्यांमध्ये नाराजी आहे.
भाजपने या निवेदनाद्वारे एक प्रकारे अजित पवार यांना आव्हानच दिले आहे.
महायुतीमध्ये पुण्यात अजित पवार गटाविरुद्ध भाजप शिंदे गट यांच्यातील संघर्ष समोर आला आहे. पवार यांच्या निधी देण्याच्या निर्णयामुळे प्रशासकीय अधिकार्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देऊन जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाज आणि जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन 2023-24 च्या अंमलबजावणीबाबत हरकत घेतली.
हेही वाचा
