

वैभव धाडवे
सारोळा: भोर तालुक्यातील भोंगवली उच्चदाब वीज उपकेंद्र प्रकल्प होणारच आहे. कोणी विरोध केल्यास कारवाई केली जाईल, असा दम पोलिसांनी ग्रामस्थ, शेतकरी आणि प्रकल्प हटाव समितीच्या सर्वपक्षीय नेत्यांना दिला आहे. यासाठी पोलिसांनी सारोळा येथील एका तारांकित हॉटेलमध्ये गुरुवारी (दि. १९) बैठक आयोजित केली होती.
परिसरातील ग्रामस्थ, बाधित शेतकरी व सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्रित येऊन प्रकल्प हटाव कृती समितीद्वारे विरोध केल्याने दोन महिन्यांपासून प्रकल्पाचे काम बंद होते. आता मात्र पुणे ग्रामीणचे अतिरिक्त अधीक्षक गणेश बिराजदार, भोर उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजेंद्रसिंह गौर यांनी प्रकल्प होणारच, कायदा सुव्यवस्थेच्या नियमांचे पालन करावे, आम्हाला बंदोबस्त देण्याचे आदेश असल्याचे ग्रामस्थ, शेतकरी व प्रकल्प हटाव समितीच्या सर्वपक्षीय नेत्यांना या बैठकीत दम भरला.
भोंगवली (ता. भोर ) येथील या उच्चदाब वीज केंद्रास स्थानिक पातळी विरोध झाल्याने काम बंद होते. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी ५ नोव्हेंबरला बैठक घेऊन प्रकल्प होणारच, असे सांगितले होते. भोर प्रांताधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाकडे जाणारा रस्ता अडवल्यास कारवाई होणार असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी
दि. १९ रोजी बैठक घेऊन ग्रामस्थ, शेतकरी व प्रकल्प हटाव समितीच्या सर्वपक्षीय नेत्यांना प्रकल्पाचे काम अडवल्यास कारवाई करावी लागेल, असा दम दिला. पोलिसांना अशी तारांकित हॉटेलात बैठक आयोजित कऱता येते का? त्या बैठकीचा खर्च कोणी केला? हा मुद्दाही येथे चर्चेत आहे.
अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक गणेश बिराजदार, भोर उपविभाग पोलिस अधिकारी राजेंद्रसिंह गौर, भोर उपविभागीय महसूल अधिकारी डाॅ. विकास खरात, तहसीलदार राजेंद्र नजन, राजगड पोलिस निरीक्षक संतोष जाधव, समितीचे अध्यक्ष माजी आमदार संग्राम थोपटे, जि. प. सदस्य विक्रम खुटवड, जिल्हा बँक संचालक भालचंद्र जगताप, माजी जि. प. सदस्य चंद्रकांत बाठे, गणेश खुटवड, सचिव बाळासाहेब शेडगे, गणेश जाधव, नीलेश भांडे, महादेव शेडगे, मयूर निगडे, विठ्ठल गायकवाड, विठ्ठल लंके, प्रवीण शेडगे, अविनाश पवार, पोलिस पाटील गणेश निगडे या बैठकीला उपस्थित होते.
सर्व शासकीय नियम धाब्यावर बसवून केंद्र, राज्य सरकारच्या दबावामुळे महसूल, पोलिस, कृषी, जिल्हा पुनवर्सन व वन विभाग भोंगवलीतील या उच्चदाब ७६५ मे. व्हॅट वीज उपकेंद्रासाठी काम करीत आहे.
प्रकल्प झाल्यास भोर, राजगड तालुक्यातील ११७ गावांतून सध्यातरी चार टाँवरलाइन जाणार आहेत. आगामी किती जाणार आहेत, याबाबत कोणीही सांगण्यास तयार नसल्यामुळे बाधित शेतकरी आणि ग्रामस्थ चिंतेत आहेत.
हा प्रकल्प व टाॅवरलाइन जाणार, याबाबत काम चालू होईपर्यंत कोणास माहीत नव्हते. जिल्हा पुनवर्सन शेतजमीन शेतीसाठी खासगी व्यक्ती घेते. अचानक प्रकल्पाचे काम सुरू होते. टाॅवरलाइन कुठून जाणार? याबाबत माहिती मिळते.
हा प्रकल्प होणार होता, याबाबत तीन-चार वर्षापूर्वी सर्व्हे झाला. शासकीय अधिकाऱ्यांना व राजकीय लोकप्रतिनिधींना याबाबत माहिती होती. मात्र, सर्वांनी याचा थांगपत्ता लागू दिला नाही. हा प्रकल्प भोर-राजगडच्या शेतकऱ्यांच्या आणि ग्रामस्थांच्या गळ्यात मारण्य चे काम केले, असा आरोप होत आहे.
प्रकल्पाला विरोध होताच मुख्यमंत्र्यांनी सेंट्रल ट्रान्समिशनसह बैठका घेतल्या. त्या वेळी प्रकल्पास दुसरी जागा शोधू, असे सांगून वेळ मारून नेली. दोन महिने काम बंद ठेवून विरोधातील वातावरणात शांत केले.
पुन्हा आता स्थानिक पातळीवर विरोध शमविण्यासाठी प्रशासन वेगवेगळ्या बैठका घेऊन प्रकल्पाचे काम होणारच आहे. अडवणूक केल्यास कारवाई करू, अशी धमकी पत्रकाद्वारे अथवा बैठका घेऊन ग्रामस्थांना व शेतकऱ्यांना देण्याचे काम चालू असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. मात्र, आमचा या प्रकल्पाला विरोध कायम असणार आहे, असेही ग्रामस्थांनी सांगितले.
ग्रामस्थ आक्रमक :
भोर-राजगड तालुक्यातील शेतकरी धरणे, महामार्ग व डोंगराळ भागामुळे अल्पभूधारक आहेत. त्यात असे प्रकल्प याच भागात करण्याचा अट्टहास शासन करीत आहे. या भागात औद्योगिकीकरण करा. परागंदा झालेल्या स्थानिकांना राेजगार मिळवून द्यावा. याकरिता सर्वांनी राजकीय अनास्था अगोदरच दाखवली आहे. हा प्रकल्प झाल्यास उरल्या-सुरल्यांना परागंदा व्हावे लागेल. यामुळे आमचा प्रकल्पास विरोध कायम असणार आहे, असेही ग्रामस्थांनी सांगितले.